मुंबई : खाजगी संस्थांना वृक्षछाटणीची परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला आपल्या निर्णयाचा कायदेशीर अभ्यास करण्याची संधी दिली. मुंबईत पावसाळ्यात एखादे झाड कोसळून कोणतीही दुर्घटना घडू नये म्हणून झाडे छाटण्याची कंत्राट खाजगी संस्थांना देण्यात आल्याची कबूली मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात दिली.
याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात पालिका प्रशासनाने सादर केले आहे. मात्र कायद्याने तुम्हाला तसे अधिकार दिलेले नाहीत असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने पालिकेला सावध केले. वृक्षछाटणीच्या नावाखाली मुंबईतील झाडांची सर्रासपणे कत्तल केली जात असून पालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पालिकेनेच या संस्थांना परवानगी दिल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते झोरु भटेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नऊ संस्थांना 2021 सालापर्यंत वृक्षछाटणीची परवानगी पालिकेने दिली असून प्रशासनाने वृक्षछाटणीची परवानगी संबंधित संस्थाना देऊ नये अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. मुंबई महानगरपालिकेने युक्तिवाद करताना सांगितले की एखाद्या झाडाच्या जीर्ण झालेल्या फांद्यांमुळे तेथील लोकांच्या जीवाला धोका असेल, तर महापालिका कायद्याच्या कलम 383 नुसार अश्या फांद्या छाटण्याची परवानगी त्या रहिवाशांना अथवा त्या संस्थेला आहेत.
