आमच्यासाठी लोकांचा जीव महत्त्वाचा; उच्च न्यायालयाने म्हाडाला बजावले
काळा घोडा येथील ‘एस्प्लनेड मॅन्शन’ या पुरातन इमारतीची दयनीय स्थिती पाहता आम्हाला तेथून ये-जा करणाऱ्यांची चिंता आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात कुठलीही अनुचित घटना घडू नये याकरिता आधी इमारतीचा परिसर सुरक्षित करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हाडाला दिले.
‘ही इमारत दुरूस्तीपलीकडे गेली आहे. त्यामुळे ती पाडणेच शहाणपणाचे ठरेल’ या आयआयटी मुंबईने दिलेल्या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर पहिल्यांदाच मंगळवारी उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी आयआयटी मुंबईने दिलेला अहवाल आम्हाला मान्य आहे. त्यामुळे ही इमारत तातडीने पाडण्यास परवानगी देण्याची विनंती म्हाडातर्फे अ‍ॅड्. प्रकाश लाड यांनी न्यायालयाकडे केली. त्याचवेळी या इमारतीतील १०४ गाळे आतापर्यंत रिकामे करण्यात आले असून ६४ गाळ्यांना टाळे आहे. वारंवार नोटिसा बजावून त्याचे मालक वा भाडेकरूंनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. मात्र इमारत रिकामी करण्याची मुदत निघून गेल्याने टाळे तोडून त्यातील सामान सुरक्षित जागी ठेवण्यात येईल. तसेच नंतर ते त्यांच्या मालकांना देण्यात येईल. शिवाय इमारतीचा धोकादायक भाग पाडण्यासही सुरूवात करण्यात आल्याची माहिती म्हाडातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली.
त्यावर इमारत पाडायची की नाही हा नंतरचा भाग आहे. सध्याची इमारतीची स्थिती लक्षात घेता त्याचा धोकादायक भाग कधीही कोसळू शकतो. हा परिसरात सतत वर्दळ असते. वाहतूक कोंडीही असते. त्यामुळे त्यात काम करणाऱ्या तसेच इमारतीच्या परिसरातून ये-जा करणाऱ्यांचा जीव आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे, असे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे हा परिसर संपूर्णपणे सुरक्षित करण्याचे आदेश म्हाडाला दिले. त्यासाठी इमारतीचा परिसर बॅरिकेड्सने सुरक्षित करा, इमारतीच्या खालून वा त्या जवळून कुणालाही जाऊ देऊ नका, तेथे वाहने उभी करण्यास असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पादचाऱ्यांसाठी विशेष व्यवस्था करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
‘६४ गाळे तातडीने रिकामे करा!’
याशिवाय इमारतीतील ६४ गाळ्यांचे टाळे तोडून त्यातील सामान आतापर्यंत ताब्यात का घेतले नाही, तसे करण्यापासून तुम्हाला कुणी रोखले होते, असा सवाल न्यायालयाने म्हाडाला केला. त्याचवेळी या गाळ्यांचे टाळे तोडून त्यातील सामान स्वत:च्या ताब्यात सुरक्षित ठेवा. नंतर त्याबाबत अग्रेसर मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रात जाहिर सूचना द्या, असे आदेश न्यायालयाने म्हाडाला दिले.
पर्यायी जागेची मागणी
गाळे रिकामे करण्यास आम्ही तयार आहोत. मात्र म्हाडाने गाळेधारकांची यादी तयार करून त्यांना याच परिसरात पर्यायी जागा उपलब्ध करावी, अशी मागणी इमारतीतील गाळेधारकांच्या वतीने अ‍ॅड्. अतुल दामले यांनी केली. त्यावर पात्र गाळेधारकांना कुलाबा वा शीव येथील संक्रमण शिबिरात पर्यायी जागा उपलब्ध केली जाईल, असे म्हाडातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
पुरातन वास्तू संवर्धन समितीकडूनही अहवाल
एस्प्लनेड इमारतीबाबत पालिका आणि पुरातन वास्तू संवर्धन समितीची १२ जून रोजी बैठक होणार आहे. त्यानंतर समिती इमारतीबाबतचा अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी या वेळी न्यायालयाला दिली. या इमारतीला पुरातन वास्तुचा दर्जा आहे. त्यामुळे समितीने तिचे संवर्धन करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
