उपनगरीय रुग्णालयांचा विकास

एकूण अर्थसंकल्पापैकी आरोग्य विभागासाठी १३ टक्के तरतूद

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या केईएम, शीव आणि नायर या प्रमुख रुग्णालयांवरील रुग्णांचा भार कमी करण्यासाठी २०१९-२० वर्षांमध्ये उपनगरीय रुग्णालयांचा दर्जा उंचाविणे आणि अत्याधुनिकीकरणावर विशेष भर देण्यात आला असून यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये २४२.५९ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. मात्र आगामी अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन आरोग्य योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही.

पालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी १३ टक्के म्हणजेच ४१५१.१४ कोटी रुपयांची तरतूद आरोग्य विभागासाठी केली आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये जवळपास १५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

शहरातील एम.टी. अगरवाल (मुलुंड), शताब्दी रुग्णालय (गोवंडी) आणि भगवती रुग्णालय (बोरिवली) या तीन रुग्णालयांच्या पुनर्विकासाचे काम फेब्रुवारी २०१९पासून सुरू होईल. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ११५ कोटी रुपयांची तजवीज केली आहे.

पालिकेच्या तीन प्रमुख रुग्णालयांचे संरचनात्मक दुरुस्तीचे काम सुरू असून यासाठी ५३.७० कोटी रुपये अर्थसंकल्पात राखीव ठेवले आहेत. नायर दंत महाविद्यालयाच्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपये,

तर बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कूपर रुग्णालयाच्या इमारत बांधणीसाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

चार विद्युत स्मशानभूमी आणि अतिरिक्त चार स्मशानभूमींचे पाइपलाइन नॅचरल गॅस सुविधायुक्त करण्यात येणार असून यासाठी ३ कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत.

पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये व्यवस्थापन माहिती प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी २०६.२५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.

शीव, केईएम, कूपर, नायर दंत रुग्णालय यांमधील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठी ४९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

प्रमुख रुग्णालयांपाठोपाठ आता उपनगरीय रुग्णालयांच्या साफसफाईचे काम हे कंत्राटी पद्धतीने देण्यात येणार आहे. यासाठी २५.५५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

नायर, केईएममध्ये नवे एमआरआय मशीन

पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयासाठी २३० कोटी रुपयांसाठी भांडवली तरतूद केली आहे. यातील यंत्रसामग्री खरेदीसाठी १५५.२० कोटी रुपये, तर पायाभूत सुविधांसाठी ७५.३१ कोटी राखीव ठेवले आहेत. यात नायर, केईएम रुग्णालयात प्रत्येकी एक असे १.५ टेस्ला एमआरआय मशीन खरेदी केली जाईल. तसेच या तीन प्रमुख रुग्णालयातील  सीटीस्कॅन मशीनही बदलण्यात येईल. नायर रुग्णालयात एस.पी.ई.सी.टी. गॅमा कॅमेराही याअंतर्गत उपलब्ध होणार आहे.

आपली चिकित्सा

१०१ मूलभूत चाचण्या आणि ३८ प्रगत चाचण्या उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘आपली चिकित्सा’ सेवेसाठी यावर्षी १६.३८ कोटी रुपयांची तजवीज केली आहे.

प्रसूतिगृहांचे सक्षमीकरण

शहरातील २८ प्रसूतिगृहांतील प्रसूती दर सुधारणे आणि बालरोगतज्ज्ञांची कमतरता दूर करण्यासाठी ५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.

प्राध्यापक वाढणार

आगामी वर्षांत सहयोगी प्राध्यापक, स्पेशालिटी आणि सुपरस्पेशालिटी वर्गातील एकूण ५११ पदे नव्याने भरण्यात येतील.

सागरी किनारा मार्गासाठी भक्कम निधी ; रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १,५२० कोटी

दक्षिण मुंबईमधून पश्चिम उपनगरात जलद पोहोचता यावे, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटावा आणि इंधन बचत व्हावी या उद्देशाने पालिकेने हाती घेतलेल्या, तसेच शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई सागरी किनारा रस्त्यासाठी अर्थसंकल्पात तब्बल १६००.०७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाला आगामी वर्षांत गती मिळू शकेल, असा आशावाद पालिकेकडूून व्यक्त करण्यात येत आहे.

वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी, तसेच शहरातून जलदगतीने पश्चिम उपनगरात पोहोचता यावे यासाठी नरिमन पॉइंट ते कांदिवलीदरम्यान मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून पालिकेने पहिल्या टप्प्यातील नरिमन पॉइंट ते वांद्रे सागरीसेतूदरम्यानच्या कामाला ऑक्टोबर २०१८ पासून सुरुवात केली आहे. हा प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे पालिकेचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई सागरी किनारा (दक्षिण) रस्त्याची लांबी ९.९८ कि.मी. असून यामध्ये आठ मार्गिकांचा समावेश आहे. समुद्रामध्ये भराव टाकून ३.५० कि.मी. लांबीचा रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ३.४५ कि.मी. लांबीचे दोन बोगदे बांधण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर ७० हेक्टर क्षेत्रात विविध सोयी-सुविधांसह उद्याने उभारण्यात येणार आहेत. सुमारे १,६२५ वाहन क्षमता असलेली तीन भूमिगत वाहनतळेही या प्रकल्पात बांधण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे एक लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली आहे.

मुंबई सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी ८,४२९ कोटी रुपये अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. कर, पर्यवेक्षण आकार, सल्लागार शुल्क व अन्य आकारापोटी ४,५४० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १२,९६९ कोटी रुपयांवर जाणार आहे. या प्रकल्पाचे काम तीन भागांत विभागण्यात आले असून प्रत्येक भागाच्या पर्यवेक्षणासाठी एक प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांवर पर्यवेक्षण, साहाय्य आणि तांत्रिक सल्ला देण्यासाठी एका सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

३७० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती

आगामी वर्षांत मुंबईमधील ३७० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यापैकी १०६ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, १७२ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि ९२ कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांचे पुनर्पृष्ठीकरण करण्यात येणार आहे. मोठय़ा रस्त्यांपैकी शहरातील मनचेरजी जोशी मार्ग, मोरलॅण्ड मार्ग, पश्चिम उपनगरातील जेव्हीएलआर, एस. व्ही. मार्ग ते महावीर नगर जोडरस्ता, सुंदर नगर मुख्य रस्ता, चर्च पखाडी मार्ग आणि पूर्व उपनगरातील घाटकोपर – मानखुर्द जोडरस्ता, माहुल मार्ग आणि एलबीएस मार्ग अशा मोठय़ा रस्त्यांचीही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या कामांसाठी अर्थसंकल्पात १,५२० कोटी ९ लाख रुपयांची तरतूद आहे.

‘बेस्ट’चा अपेक्षाभंग!

आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत होत असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला एक हजार कोटी देऊन हा डोलारा सावरण्याची मागणी राजकारण्यांकडून होत असताना महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मात्र, त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. पालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पात ‘बेस्ट’च्या विविध उपक्रमांच्या भरपाईसाठी ४४.१० कोटी तसेच विविध  सवलतींच्या भरपाईपोटी ४५.१० कोटी असे एकूण ९९.२० कोटी रुपये देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

बेस्ट उपक्रमाचा तोटा १,०२२ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचण्याची चिन्हे आहेत. तसेच संचित तुटीनेही उच्चतम पातळी गाठली आहे. बस ताफ्यांमध्ये सातत्याने घट होत असून सेवांचा दर्जा खालावू लागला आहे. बेस्ट उपक्रमाची विस्कटलेली घडी पूर्वपदावर यावी यासाठी पालिकेने पुनरुज्जीवन आराखडा दिला होता. बसगाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेणे, बसेसच्या आकारमानात सुधारणा करणे, बसमार्गाचे प्रवर्तन, कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याचे सुसूत्रीकरण आदी सुधारणांचा या आराखडय़ात समावेश होता. कर्मचारी कपात न करता सुधारणांची अंमलबजावणी करावी, असेही आराखडय़ात स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र या आराखडय़ाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झालीच नाही. त्याचबरोबर बेस्टला विकास आराखडा तयार करण्याची सूचना करण्यात आली होती, असे पालिका आयुक्त अजोय  मेहता यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नमूद केले. ज्येष्ठ नागरिकांना बेस्ट बसच्या तिकिटात सवलतीसाठी तीन कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.

मलजल प्रक्रिया केंद्राचे नूतनीकरण

वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानात (राणीबाग) मलजल प्रक्रिया केंद्र सुरू होणार आहे. मलनि:सारण विभागाअंतर्गत हा प्रकल्प सुरू होणार आहे. उद्यानाच्या विकासासाठी ११०.७८ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. राणीबागेतील मलजल प्रक्रिया केंद्राअंतर्गत उपलब्ध होणारे प्रक्रियायुक्त पाणी, उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयात पिण्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरले जाईल. राणीबाग आधुनिकीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम लवकरच सुरू होणार असून यामध्ये १७ पिंजऱ्यांचे बांधकाम केले जाणार आहे. यातील पहिल्या भागात कोल्हा, देशी अस्वल, लांडगा, पाणमांजर, बिबटय़ा आणि सर्पालय अशा १० पिंजऱ्यांचा समावेश आहे.

गारगाई पाणीपुरवठा प्रकल्पाला मुहूर्त

मुंबई :  मुंबईकरांची वाढती तहान भागविण्यासाठी गारगाई धरण प्रकल्प राबविण्याची चर्चा पालिकेकडून काही वर्षांपासून केली जात होती, मात्र या प्रकल्पासाठी पालिकेला मुहूर्त सापडला असून आगामी वर्षअखेरीस या प्रकल्पाच्या घटक कामांसाठी निविदा मागविण्याची घोषणा प्रशासनाने अर्थसंकल्पात केली आहे. या प्रकल्पासाठी १२२.९० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

गारगाई धरण प्रकल्प राबविण्याचा संकल्प पालिकेने काही वर्षांपूर्वी सोडला आहे. या प्रकल्पाच्या नियोजनाचे काम जलद गतीने सुरू करण्यात आले असून आवश्यक त्या परवानग्या मिळविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर प्राथमिक पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापनेच्या कामांसह प्रकल्पाच्या विविध घटक कामासाठी आगामी वर्षांच्या अखेरीस निविदा मागविण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा, संगीत अकादमी

मुंबई महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शहरातील सात मैदानांवर क्रीडा अकादमी सुरू करण्यात येणार असून तेथे विद्यार्थ्यांना फुटबॉल, बॉक्सिंग, ज्युडो, तायक्वांदो, कबड्डी आदी खेळांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच अशा प्रकारे शहरात आणखी दहा ठिकाणी मैदान तयार करण्याचा मानसही शिक्षणविषयक अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.

पालिकेच्या योजनेनुसार या क्रीडा अकादमीमध्ये सर्व प्रकारचे क्रीडा साहित्य उपलब्ध असून आहार, गणवेशासह सर्व खर्च पालिकेकडून केला जाईल. तसेच शहरात अन्य दहा ठिकाणी मैदाने तयार केली जातील. यासाठी प्राथमिक स्तरासाठी १.९८ कोटी रुपये, तर माध्यमिकसाठी १.७८ कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत.

तसेच पालिकेच्या सात विभागांमध्ये पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी संगीत अकादमी उभारली जाणार आहे. यासाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर अनुक्रमे ८५ लाख रुपयांची योजना आहे.

राज्य आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळाच्या संलग्नतेसाठी पालिकेच्या शाळांची नोंदणी झाली असून त्यासाठी पालिकेच्या शिक्षकांमधून शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची निवड झाली आहे. या शाळांमध्ये आकर्षक फर्निचर, प्रत्येक वर्ग डिजिटल आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये २.६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

याशिवाय पायाभूत संगणकासोबतच स्केच, आर्डिनो प्रोगामिंग यासह थ्रीडी डिझाइन, प्रिंटिंग, इलेक्टॉनिक रोबोट निर्मिती, मोबाइल अ‍ॅप आदी प्रगत ज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी टिंकर लॅबची उभारणी केली जाईल. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये १ कोटी ४२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे भाषा कौशल्य समृद्ध करण्यासाठी भाषा प्रयोगशाळेची उभारणी करण्यात येणार आहे. पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी या प्रयोगशाळा फायदेशीर असेल.

पालिकेच्या १ हजार २१४ शाळांमध्ये डिजिटल वर्ग सुरू झाले असून २०१९-२० वर्षांत १३०० शाळांमध्ये नव्याने सुरू केले जातील. यासाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर अनुक्रमे ५.३३ कोटी रुपये आणि २.९१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

टिंकर लॅब

पायाभूत संगणकासोबतच स्केच, आर्डिनो प्रोगामिंग यासह थ्रीडी डिझाइन, प्रिंटिंग, इलेक्टॉनिक रोबोट निर्मिती, मोबाइल अ‍ॅप आदी प्रगत ज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी टिंकर लॅबची उभारणी केली जाईल. एखादी वस्तू किंवा प्रतिमेचा विचार करून तिला हवा तसा आकार, रूप देऊन त्याची त्रिमिती प्रतिकृती बनविण्याचे प्रशिक्षण यामध्ये दिले जाईल. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये १ कोटी ४२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

६,६६६ सीसीटीव्ही

२०१९-२० वर्षांमध्ये पालिका शाळेच्या इमारतींमध्ये ६ हजार ६६६ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये २४.३० कोटी रुपये तरतूद केली आहे.