53 कोटी रुपयांची तरतूद : दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना सुविधा
पुणे – आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी रुग्णवाहिका आणि चोवीस तास आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी जवळपास 53 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता दुर्गम भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आरोग्य सुविधा मिळणार आहे.
राज्यात 301 शासकीय निवासी आश्रमशाळा व 8 एकलव्य निवासी आश्रमशाळेमधील सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थी शिकत आहेत. या आश्रमशाळेमुळे दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी मुला-मुलींची शिक्षणाची सोय झाली आहे. मात्र, आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक व आरोग्य समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न होत आहे. मात्र, आरोग्याच्या सुविधा पोहचविण्यास तेथेपर्यंत राज्य शासनाला मर्यादा येत आहे. दुर्गम भागातील आदिवासी मुले आरोग्य सेवेच्या लाभापासून वंचित राहत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्य शासनाने 2016 मध्ये स्थापन केलेल्या डॉ. सुभाष साळुंखे समितीच्या अहवालामध्ये आश्रमशाळांसाठी मोबाईल मेडिकल युनिटची आवश्‍यकता असल्याचे नमूद केलेले आहे. या सर्व निष्कर्षामुळे एक अतिरिक्‍त विशेष आरोग्यसेवा व्यवस्था निर्माण करणे आवश्‍यक होते. ती सध्याच्या आरोग्य व्यवस्थेशी पूरक असेल.
या बाबींचा विचार करून या विद्यार्थ्यांना चोवीस तास वैद्यकीय सेवा आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाने घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवा विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना रुग्णवाहिका व डॉक्‍टरांची सुविधा पुरविण्यासाठी 53 कोटी 47 लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही जाहीर करण्यात आली आहे.
