‘ट्राय’ची नियमावली विदेशी वाहिन्यांच्या हिताची असल्याचा आरोप
मुंबई : ‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणा’(ट्राय)ची नवीन नियमावली ही परवडणाऱ्या दरात केबल सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी असल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना मासिक चारशे ते सातशे रुपये मोजावे लागून त्यांच्या खिशाला कात्रीच लागणार आहे, असा दावा मुंबईतील केबल चालकांनी केला आहे. ‘ट्राय’ने हा सगळा खटाटोप विदेशी वाहिन्यांकरिता चालविल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. याविरोधात गुरुवारी सायंकाळी सात ते दहा या वेळेत केबल सेवा बंद ठेवून शुक्रवारी स्टार इंडियाच्या परळ येथील कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे.
‘ट्राय’ने नवीन वर्षांत केबल सेवेबाबत नवीन नियम लागू केला आहे. त्यावर बोट ठेवत, भाराभर वाहिन्यांकरिता विनाकारण पैसे मोजण्यापेक्षा पसंतीच्या वाहिन्यांपुरतेच शुल्क भरून सेवा मिळवा, अशा जाहिराती सध्या अनेक वाहिन्यांवर सुरू आहेत. केबलचालकांच्या मते ही धूळफेक आहे. यामध्ये १३० रुपयांत शंभर निशुल्क वाहिन्या मिळणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक वाहिनीच्या दराप्रमाणे ग्राहकाला पैसे द्यावे लागणार आहेत. सध्या २५० ते ३०० रुपयांमध्ये ग्राहकांना पाचशेपेक्षा अधिक वाहिन्या पहायला मिळतात. मात्र, या नवीन नियमानुसार त्या घ्यायच्या, तर ४०० ते ७०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. यावर वस्तू सेवा करही (जीएसटी) लागू होणार आहे.
सेट टॉप बॉक्स सेवा आल्यानंतर केबल चालकांना हा व्यवसाय परवडेनासा झाला आहे. आता १३० रुपयांपैकी केवळ ६५ रुपये त्यांना मिळणार आहेत. शिवाय इतर वाहिन्यांमधून केवळ १० टक्केच मिळणार असल्याने केबल चालकांच्या पोटावर पाय येणार आहे, असा दावा केबल ऑपरेटर्स आणि डिस्ट्रीब्युटर असोसिएशनच्या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष आमदार अनिल परब यांनी केला.
दीड हजार केबल चालक यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत सहभागी न होणाऱ्या स्टार समूहाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. स्टारची एकही वाहिनी न दाखविण्याचे आवाहन परब यांनी केले. गुरुवारी संध्याकाळी सात ते दहा यावेळेत केबल बंद ठेवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. या बरोबरच केबल चालक ग्राहकांना पत्रके वाटून जनजागृती करणार आहेत.
एमएसओ आणि डीटीएच सेवा सुरळीत
मल्टीपल सिस्टिम ऑपरेटर (एमएसओ, उदाहरणार्थ हॅथवे, फास्टवे), लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ) आणि डीटीएच ऑपरेटर (उदाहरणार्थ टाटा स्काय, डीश टीव्ही, एअरटेल, व्हीडीओकॉन डी२एच) या वाहिन्यांची सेवा देणाऱ्या तीन वेगवेगळ्या यंत्रणा आहेत. यापैकी केबल चालकांचा नव्या नियमावलीला तीव्र विरोध आहे. एमएसओची भूमिका संदिग्ध आहे. त्यामुळे गुरुवारच्या केबल बंदचा फटका केवळ स्थानिक केबल चालकांकडून सेवा घेणाऱ्यांनाच बसणार आहे.
ग्रामीण भागात फटका
अनेक खेडयांमध्ये दीडशे ते दोनशे रुपयांमध्ये केबल सेवा पुरवली जात आहे. हा नियम लागू झाल्यास खेडय़ात केबलसाठी चारशे ते सातशे रुपये मोजावे लागणार आहेत, असा दावा केबल चालकांनी केला. त्यामुळे सध्या सुरू असलेले नियमच कायमस्वरूपी ठेवावेत अशी मागणी ग्रामीण भागातील केबल चालकांनी केली.
केबल चालकांच्या मागण्या
’ग्राहकांकडून १०० वाहिन्यांसाठी १३० रुपये आणि ग्राहकांनी निवोल्या वाहिन्यांमधून ४० टक्के रक्कम केबल चालकांना मिळावी.
’ नवे नियम लागू करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा अवधी मिळावा.
