महापुराचा धडा विस्मृतीत, चिपळूणकरांना पावसाचे भय; गाळउपशाचे काम अर्धवट

जुलै, २०२१मधील महापुरानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत अंदाजे दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसूनही चिपळूण शहर एकमेकांच्या साथीने पुन्हा उभे राहिले. मात्र पुरानंतर मिळालेल्या आश्वासनांपैकी काहीच पूर्ण न झाल्याने तसेच अर्धवट राहिलेल्या कामांमुळे यंदा गतवर्षीपेक्षा अधिक गंभीर परिस्थिती निर्माण होईल की काय अशी भीती वाटून चिपळूणकर आजही शांत झोपू शकत नाही. यांची ही भावना म्हणजे आपले पालक असलेले सरकार आणि प्रशासनाचे अपयशच असल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. गाळउपशाचे काम अद्याप अपुरेच असल्याचे ठिकठिकाणी दिसत आहे. नदीपात्रात अजनूही उचलले न गेलेले गाळाचे डोंगर आहेत.

वाशिष्ठी नदीच्या पात्रातील गाळउपशाचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. हा गाळ काढून पूररेषेच्या बाहेर नेण्यात आला. मात्र आता जो गाळ बाहेर काढण्यात येत आहे, तो बाहेर नेऊन टाकणे अवघड असल्याने नदीपात्रातच त्याचे सपाटीकरण केले जात असल्याचे स्पष्ट दिसते. यामुळे काही ठिकाणी नदीपात्र पुन्हा अरुंद होत आहे. पावसाळ्यापूर्वी हा गाळ पूर्णपणे नदीच्या बाहेर काढला गेला नाही तर पुन्हा शहरात पाणी येईल असे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. तसेच कोळकेवाडी धरणातून होणारा पाण्यचा विसर्ग, शीव नदी आणि वाशिष्ठी नदीच्या संगमाच्या ठिकाणी भरतीच्यावेळी साठणारे पाणी, पावसासोबत वाहून येणारा लाल चिखल या सर्व समस्या जैसे थे असल्य़ाने यंदा पूररेषेदरम्यान येणाऱ्या कुटुंबांनी आणि व्यापाऱ्यांनी आपले सामान उंचावर हलवण्यास सुरुवात केली आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात यंत्रणा नेमके काय काम करणार, प्रशासनाची सज्जता काय आहे याबाबत कोणतीही माहिती न मिळाल्याने नागरिक व व्यापारी धास्तावल्याचे येथील हॉटेल व्यावसायिक प्रकाश (बापू) काणे यांनी सांगितले. गतवर्षी शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी कोठून आले याचे कोणतेही अधिकृत उत्तर नागरिकांना मिळालेले नाही. अशा प्रशासनाकडून काय अपेक्षा करणार, असा संतप्त सवाल चिपळूण बचाव समितीतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे.

• उशिरा सुचलेले शहाणपण

चिपळूणच्या महापुरामागील कळीचा मुद्दा असलेल्या कोळकेवाडी धरणातील पाण्याच्या विसर्गाबाबत सत्यता अभ्यासण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १५ डिसेंबर रोजी अभ्यासगट स्थापन करण्याची सूचना केली. मात्र त्याची अंमलबजावणी तब्बल पाच महिन्यांनी झाली आणि या गटाची पहिली बैठक २६ मे रोजी पार पडली. यामुळे या समितीचा अहवाल यंदाचा पावसाळा संपल्यानंतरच प्राप्त होईल. यावरूनच महापुराबाबत सरकार फारसे गंभीर नसल्याचा आरोप नागरिक करतात.

• आता अपेक्षा न्यायालयाकडूनच

चिपळूण शहरातील कोलमडलेले आपत्ती व्यवस्थापन हे महापुराच्या दाहकतेला कारणीभूत आहे. याला जबाबदार असलेल्या प्रशासनाला न्यायालयात उभे करणारे जनहित याचिकादार अॅड. ओवेस पेचकर यांनी, सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या हतबलतेमुळे चिपळूणकरांना आता केवळ न्यायालयाकडूनच अपेक्षा असल्याचे मत व्यक्त केले. याचबरोबर प्रशासनाची अपुरी तयारी, अपूर्ण राहिलेली कामे या सर्व गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

• यामुळेच धोका अधिक

– वाशिष्ठीच्या नदीपात्राची खोली वाढविण्याच्या कामाचे नियोजन फसले

– पुरेशी आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभी करण्यात अपयश

– पाऊस मोजणी, नदीपात्रातील पाण्याची मोजणी करणारी उपकरणे अपुरी

– प्रशासकीय यंत्रणांतील संवादासाठी आवश्यक सॅटेलाइट फोनची प्रतीक्षा

– पूररेषेबाबत नागरिकांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यात अपयश