म. गांधींच्या स्वावलंबनाचे प्रतीक.. ‘चरखा’ अंधारात; वीज देयकावरून प्रशासन-आश्रम व्यवस्थापनात वाद

मुंबई |

महात्मा गांधीजींच्या स्वावलंबनाचे प्रतीक असलेला जगातील सर्वात मोठा चरखा सेवाग्राममध्ये उभा झाला खरा, पण देखभाल खर्चाबाबतच्या संदिग्धतेमुळे विद्युतपुरवठा खंडित करण्यात आला असून चरखा सध्या अंधारात आहे. शेकडो कोटी रुपये खर्चून सेवाग्राम विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यात गांधीजींशी निगडित विचारांवर वास्तू उभ्या झाल्या. त्यातच तत्कालीन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संकल्पनेतून चरखा उभारण्याची कल्पना पुढे आली. मुंबईच्या जे.जे. स्कूल ऑफ आर्टच्या विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली १८ फूट उंच, ११ रूंद व ३१ फूट लांबीचा चरखा तयार केला. चरख्याच्या प्रत्येक पातीवर गांधीविचार कोरण्यात आला. सुबक प्रकाश योजनेमुळे दिनविशेषानुसार त्यावरील रंगसंगती बदलते.

आता या चरख्यावर अंधार पसरला आहे. कारण तीन लाखांचे विद्युत देयक न भरल्याने चरखा परिसराची वीज खंडित करण्यात आली आहे. ही थकबाकी जून २०२० पूर्वीची आहे. थकीत रकमेवर सतत व्याज वाढत गेल्याने आकडा फुगला. प्राप्त माहितीनुसार, पहिल्या वर्षांत जिल्हा प्रशासनांने देयक भरले. पुढे देखभाल खर्चाचा मुद्दा अस्पष्टच राहिला. हा थकबाकीचा विषय दोन वर्षांपूर्वीचा आहे. कारण त्यानंतर चरख्याचे प्रकाश संयोजन सौरऊर्जेवर संचालित होऊ लागले. पण तांत्रिक बाब म्हणून विद्युत जोडणी आवश्यक असते. त्याचे देयक मात्र येत नाही. आश्रम व पालकमंत्री केदार यांच्यात झालेल्या बैठकीत शासनानेच थकबाकी देण्याचे ठरल्याची माहिती आहे. प्रशासनाची बाब म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र होऊ शकला नाही.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती मोरे यांनी ही बाब जिल्हा नियोजन मंडळाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट केले. नियोजन अधिकारी सुट्टीवर असल्याने खुलासा झाला नाही. २ ऑक्टोबर २०१८ ला चरख्याचे लोकार्पण करताना तत्कालीन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले होते, गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त उभारण्यात आलेला जगातील हा सर्वात मोठा चरखा जगाला भूक, शोषण व हिंसामुक्तीचा संदेश देईल. पण आता चरख्याचेच शोषण होत असल्याचे विदारक चित्र आहे. आम्ही चरख्याची जबाबदारी आश्रम प्रतिष्ठानकडे हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळे विद्युत देयकाबाबत सांगता येणार नाही.

– श्री. बूब, अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विभाग.

केवळ चाव्या दिल्याने हस्तांतरण होत नसते. तसा कागदोपत्री सोपस्कार असायला हवा. तेव्हाच खर्च, देखभाल व अन्य बाबीत स्पष्टता येते. शासनाने आमच्यावर जबाबदारी टाकण्याचा निर्णय घेतला असता तर आम्ही आमची भूमिका मांडली असती. प्रशासनाकडे थकबाकीबाबत पत्र दिले होते. त्यांचे सकारात्मक उत्तरही आले होते. मात्र अंमल झालेला दिसत नाही. हस्तांतरण गृहीत धरले तरी देखभाल खर्चाची जबाबदारी आश्रमाकडे नाहीच.

– अविनाश काकडे, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान.