देशात काही तरी मोठं घडणार? ; सर्व मंत्र्यांना दिल्लीतच थांबण्याचे पंतप्रधानांचे आदेश

PM Modi: पाच देशांचा दौरा आटोपून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मायदेशी परतले आहेत. त्यांच्या दौऱ्यानंतर आता देशात मोठ्या घडामोडी घडणार असल्याचे दिसत आहे. कारण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना कोणत्याही परिस्थिती दिल्ली न सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज दुपारी ४ वाजता दिल्लीतील सेवा तीर्थ येथे मंत्र्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेणार आहेत. सरकारमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय आणि आर्थिक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना या काळात दिल्लीतच थांबण्यास सांगण्यात आले आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यावरून परतल्यानंतर लगेचच ही बैठक होत असून, या बैठकीला सर्व केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र कार्यभार असलेले राज्यमंत्री आणि राज्यमंत्री उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम आशियातील सुरू असलेला संघर्ष आणि त्याचा भारतावर होणारा संभाव्य आर्थिक परिणाम यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकार तेलाच्या किमती, इंधन पुरवठा साखळी आणि महागाईशी संबंधित चिंतांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
हेही वाचा – शेतकरी कर्जमाफीसाठी तडकाफडकी दोन मोठे निर्णय; बँकांना थेट आदेश; सरकारचं सर्वात मोठं पाऊल!
प्राप्त माहितीनुसार , पंतप्रधान मोदी परदेश दौऱ्यावरून परतल्यानंतर सद्यस्थितीचा आढावा घेतील. या संकटावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि या कठीण काळात भारताला मजबूत ठेवण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी सरकारने संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांचा एक उच्चस्तरीय अनौपचारिक गट स्थापन केला आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारामन आणि हरदीप सिंग पुरी हे या गटाचा भाग आहेत.
राजनाथ सिंह यांनी नुकतेच, सरकार २४ तास परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. ते म्हणाले, “कच्चे तेल असो, ऊर्जा असो किंवा एलपीजी असो, आमच्याकडे अजूनही पुरेसा साठा आहे. कोणतीही मोठी समस्या नाही.” असे म्हटले होते. १० जून रोजी मोदी ३.० सरकारच्या पहिल्या वर्धापनदिनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदलाच्या अटकळांदरम्यान या बैठकीचा विविध राजकीय अर्थ लावला जात आहे.
गेल्या आठवड्यात, फेरबदल आणि विस्ताराबाबतची चर्चा तीव्र होत आहे आणि जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात बदल होऊ शकतात. सूत्रांनुसार, कोणत्याही संभाव्य फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी नेतृत्व मंत्रालयांच्या कामकाजाचा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतींचाही आढावा घेत आहे.





