चार्जिंग स्टेशनच्या जागेसाठी एकही प्रस्ताव नाही, महापालिकेच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष
शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या बघता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या महापालिका हद्दीतील नागरिकांना / गृह निर्माण संस्थांना मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून २ टक्के सूट देण्याचे महापालिका प्रशासनाने जाहीर केले आहे. मात्र, त्याला नागरिकांकडून अजूनही प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे महापालिकेची अडचण झाली आहे.
वाहनातून निघणाऱ्या धुरामुळे वायू प्रदूषण होते. वायू प्रदुषणामुळे अनेक आजार उद्भवतात. इलेक्ट्रिकल वाहनांमुळे काही प्रमाणात वायू प्रदूषणावर आळा बसणार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या महापालिका हद्दीतील नागरिकांना / गृह निर्माण संस्थांना त्यांच्या मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून २ टक्के सूट देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. शहरात महापालिकेचे केवळ वर्धमाननगर परिसरात एकच चार्जिंग स्टेशन आहे. तेथे महापालिकेच्या इलेक्ट्रिक बसेस चार्जिंगसाठी येत असतात. सध्या नागपुरात २० इलेक्ट्रीक बस धावत असताना केवळ एकच स्टेशन असल्यामुळे इलेक्ट्रीक बसेस चार्जिंग करण्यासाठी बराच अवधी लागतो. या स्टेशनवरील कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत असून त्या ठिकाणी जागा कमी पडू लागली आहे.
महापालिकेकडून सहा चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित असून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी लागणारी जागा महापालिका प्रशासनाकडून अजूनही उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. शहरातील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सामायिक सुविधांतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास संबंधित सदनिकेमधील/ अपार्टमेंटमधील संबंधित गाळेधारकास गाळेनिहाय मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून २.५ टक्के सूट दिली जाणार असल्याचे महापालिकेच्या कर विभागाकडून जाहीर करण्यात आले. मात्र, त्याला अजूनही प्रतिसाद नाही. शहरात सध्या काही ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सेंटर निर्माण केले आहे, परंतु ते सर्वच बंद आहे. नागपूर विमानतळ आणि वर्धमाननगर येथे महापालिकेचे चार्जिंग स्टेशन वगळता शहरात चार्जिंग स्टेशन नसल्यामुळे ज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहन घेतले आहे त्यांची आता अडचण होऊ लागली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन तर घेतले, चार्जिंगचे काय?
सुरेश भट सभागृहाच्या वाहनतळमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आले आहे. मात्र, चार वर्षांपासून ते बंद आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनांची संख्या वाढत असताना चार्जिंग स्टेशन मात्र बोटावर मोजण्याइतके असल्यामुळे अनेक लोकांना वाहन घेऊन चार्जिंगसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या महापालिका हद्दीतील नागरिकांना / गृह निर्माण संस्थांना मालमत्ता करात शासनाचे कर वगळून २ टक्के सूट देण्याचे जाहीर केले होते. त्याबाबत विचारणा होत आहे. मात्र, अजूनही त्याबाबत एकही प्रस्ताव मिळालेला नाही, अशी माहिती नागपूर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी दिली.
