आजपासून देशात G RAM G कायदा लागू ; देशभरातील कामगारांना मिळणार वाढीव वेतन
G RAM G Act: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ‘विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) कायदा, २०२५’ आजपासून देशभरात लागू करण्यात आला आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत ग्रामीण कामगारांच्या मजुरीत वाढ करण्यात आली असून, रोजगार हमीचा कालावधीही वाढविण्यात आला आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नव्या मजुरी दरांमुळे देशातील राष्ट्रीय सरासरी मजुरी प्रतिदिन २९८.८ रुपयांवरून ३२७.४ रुपयांपर्यंत वाढली आहे. म्हणजेच सरासरी २८.६ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. हे सुधारित दर १ जुलैपासून म्हणजेच आजपासून देशातील सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि अधिसूचित मजुरी क्षेत्रांमध्ये लागू करण्यात आले आहेत.
३०० रुपये प्रतिदिन किमान मजुरी
केंद्र सरकारने देशभरासाठी ३०० रुपये प्रतिदिन हा अंतरिम किमान मजुरी दर निश्चित केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्यातील अधिसूचित मजुरी यापेक्षा कमी राहणार नाही. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील मजुरी दरांमध्ये सरासरी १० टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे.
रोजगार हमी १०० दिवसांवरून १२५ दिवस
नव्या कायद्यानुसार पात्र ग्रामीण कुटुंबांना आता १२५ दिवसांपर्यंत वेतनाधारित रोजगाराची कायदेशीर हमी मिळणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १०० दिवसांची होती.
हेही वाचा – ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे लेफ्टनंट जनरल राजेश पुष्कर दक्षिण मुख्यालयाचे नवे प्रमुख
अनेक राज्यांमध्ये मोठी वाढ
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मजुरी दर ३०० रुपयांच्या किमान पातळीपर्यंत वाढविण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार आणि आसाममध्ये मजुरीत १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. तर अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्ये सुमारे २४.५ टक्क्यांची सर्वाधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
सर्वाधिक मजुरी असलेली राज्ये
सुधारित दरांनुसार हरियाणामध्ये प्रतिदिन ४०९ रुपये, गोव्यात ४०६ रुपये, केरळमध्ये ४०१ रुपये आणि सिक्कीममधील उच्च उंचीवरील ग्रामपंचायतींमध्ये ४५० रुपये प्रतिदिन मजुरी निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्यांना ९५,६९२ कोटी रुपयांचे वाटप
योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी, मजुरीचे वेळेवर वितरण आणि रोजगाराची कामे अखंड सुरू राहावीत यासाठी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ९५,६९२.३१ कोटी रुपयांचे अंतरिम आर्थिक वाटप केले आहे.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, “एकही पात्र ग्रामीण कामगार एक दिवसही कामाविना राहू नये, ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.”
‘समृद्ध गावांमधून विकसित भारत’चे लक्ष्य
शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, VB-G RAM G कायद्याची अंमलबजावणी ही समृद्ध गावांच्या माध्यमातून विकसित भारत घडविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या योजनेसाठी आवश्यक तयारी पूर्ण केली असून, नवीन रोजगार हमी कार्डे वितरित होईपर्यंत विद्यमान e-KYC पडताळणी झालेली जॉब कार्डे वैध राहतील.
ग्रामपंचायतींवर विशेष जबाबदारी
या योजनेच्या अंमलबजावणीत ग्रामपंचायतींची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, जलसंधारण, शेतीपूरक उपक्रम, ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास आणि महिला सक्षमीकरण यांसारख्या क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
आंध्र प्रदेशातून राष्ट्रीय शुभारंभ
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या कायद्यासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद केली असून, २४ राज्यांनी स्वतंत्र राज्य योजना अधिसूचित केल्या आहेत. या कायद्याचा राष्ट्रीय शुभारंभ २ जुलै रोजी आंध्र प्रदेशातील ओबुलावरिपल्ले मंडलातील मुक्कावरिपल्ली गावातून होणार असून, या कार्यक्रमात रोजगार हमी कार्डांचे वितरण आणि जनजागृती साहित्याचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे.
