शिक्षक समन्वय संघाच्यावतीने आझाद मैदानात शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी अर्धनग्न हुंकार आंदोलन
सरकारच्या नावाने बोंबा, आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने शिक्षक उपस्थित
![Teachers, coordination, unions, azads, maidans, teachers, semi-naked, shouts, agitations,](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2024/10/hukkar-andolan-780x470.jpg)
पाली : शिक्षक समन्वय संघाच्या वतीने 16 ऑगस्ट 2024 पासून आझाद मैदान मुंबई येथे शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्यांसाठी हुंकार आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून भर ऊन व पावसात हजारो शिक्षक आझाद मैदानात तग धरून बसले होते. गुरुवारी (ता. 3) संतप्त शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अर्धनग्न आंदोलन केले. यावेळी सरकारच्या नावाने बोंबा देखील मारण्यात आल्या. या आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने शिक्षक येथे उपस्थित होते.
या सर्व न्याय मागण्यासाठी आझाद मैदान मुंबई येथे शिक्षक समन्वय संघ महाराष्ट्र राज्य तथा विना अनुदानित कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने आंदोलन चालू आहे त्या आंदोलनाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने शुक्रवारी (ता.27) घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सर्व मागण्या मान्य करून शासन निर्णय काढला जाईल असे शासनाच्या वतीने आश्वासन दिले. मात्र सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. असे आंदोलनकर्त्या शिक्षकांचे म्हणणे आहे.
नुकतीच मंत्रिमंडळाची कॅबिनेट बैठक झाली मात्र त्या कॅबिनेट बैठकीत अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या अनुदानाचा विषय घेतला नाही. या शासनाच्या वेळकाढूपणामुळे आझाद मैदानात सनदशीर मार्गाने आंदोलन करत असलेल्या शिक्षकांच्या पदरी निराशा आली. मात्र आता सरकारने समन्वय संघावर वेगळा विचार करण्याची वेळ आणू नका, हा समन्वय संघाच्या वतीने सूचनावजा इशारा देण्यात आला आहे.
या आहेत शिक्षकांच्या मागण्या
1) सर्व प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांना वाढीव प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान मिळावे.
2 ) शासन निर्णय दिनांक 12 ,15 ,व 24 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे त्रुटी पूर्तता केलेल्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्ग व तुकड्या यांना समान टप्प्याने वाढीव अनुदान देणे.
3) राज्यातील पुणे स्तरावरील अघोषित शाळांना अनुदानास पात्र करून अनुदान मंजूर करणे.
4) 15 मार्च 2024 चा जाचक संचमान्यतेचा आदेश रद्द करणे.
5) सर्व अंशतः अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करणे.
6) होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये वाढीव अनुदानाचा आदेश काढतेवेळी सर्व कर्मचाऱ्यांचा आचारसंहितेपूर्वी एका महिन्याचा पगार व्हावा यासाठी निधीची तरतूद करणे.