सुनील केदार यांच्या शिक्षेस स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा नकार

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्य सहकारी बँकेमध्ये 150 कोटी पेक्षा जास्त रकमेचे रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सुनील केदार यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे सुनील केदार यांना आता शिक्षा रद्द करून त्यांच्या आमदारकी मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागू शकते. केदार यांनी दोष सिद्धी स्थगिती साठी अर्ज केलेला होता. अर्जावर गुरुवारी सकाळी सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने दोष सिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार दिलेला आहे.

याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गुरुवारी सुनावणी झाली. ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणातील याचिका पुढे ढकलण्यात येत आहे. मात्र, ही याचिका कोणत्या कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आली आहे, याची सविस्तर माहिती अद्याप मिळालेली नाही. मात्र गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सुनील केदार यांना निश्चितच धक्का बसला आहे.

यापूर्वी 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी सुनील केदारला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायालयाने 5 वर्षांचा कारावास आणि 15.5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. आणि या शिक्षेनंतर सुनील केदार यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायदा मधील कलम 8 (3) अनुसार त्यांची आमदारकीही रद्द करण्यात आली होती. या प्रकरणी त्यांना सुनावण्यात आलेली शिक्षा रद्द करून त्यांची आमदारकीची क्षमता बहाल करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायालयाने दोष सिद्धीला स्थगिती देण्यात नकार दिल्याने केदार यांना मोठा झटका मिळाला आहे.

गुरुवारी ही याचिका रद्द झाल्यामुळे सुनील केदार यांना आता सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागू शकते. मात्र, सुनील केदार याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कधी याचिका दाखल करणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत ते पुन्हा लढू शकतील की नाही, हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होणार आहे.