पाडापाडीचे राजकारण करण्यात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार पारंगत आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून बिहारचे ज्येष्ठ नेते दादू प्रसाद यांच्यापर्यंत सर्वांनाच ठाऊक आहे. तसं पाहिलं तर नितीश यांच्याकडे सध्या राष्ट्रीय पातळीवर कोणताच पर्याय दिसत नाही. पण, कटकारस्थाने किंवा राजकीय डावपेच टाकण्यात ते पटाईत आहेत. त्यांच्या राजकीय आडाख्यांचा अंदाज कोणालाही येत नाही.
आता गेल्याच आठवड्यात बिहारचे राज्यपाल म्हणून आरीफ महंमद खान यांची नियुक्ती झाली. मुख्यमंत्री असल्यामुळे अर्थातच नितीशकुमार यांना ती खटकली !
एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की नवे राज्यपाल आणण्यामागे केंद्र सरकारची व्यूहरचना आहे. बिहार मध्ये नितीशकुमार काही डावपेच करणार, हे अनपेक्षित नाही. फक्त ते बारा खासदारांच्या बळावर केंद्र सरकारला काही धक्का लावू शकतील, असे सध्या तरी वाटत नाही. त्यांची पोहोच किंवा उडी सध्या फार तर बिहारमध्ये आपली खुर्ची पक्की करण्याची असू शकते. ते काँग्रेसच्या मागे फरपटत जातील, असे मात्र सध्या दिसत नाही.
राज्यपाल बदलण्याचे धोरण
बिहार प्रमाणे अन्य पाच राज्यांचे राज्यपाल देखील बदलले आहेत. पूर्वेकडील आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये सध्या जे आव्हान आहे, ते प्रामुख्याने बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर यांचे आहे. मणिपूर, मिझोराम येथे असेच स्थानिक प्रश्न आहेत.
केंद्र सरकारला राज्यांची साथ हवी
बांगलादेशात कट्टरपंथी सत्ताधारी झाले आहेत आणि त्याचा परिणाम अनेक राज्यांमध्ये होऊ शकतो. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे हे आव्हान मोडून काढू शकतात. त्याचाच एक भाग म्हणजे दिल्लीत रोहिंग्यांचा शोध घेऊन त्यांना बाहेर काढले जात आहे. महाराष्ट्रात देखील पकडले जाणारे रोहिंग्या छावणीत ठेवले जातील आणि त्यांना परत पाठवले जातील. झारखंड आणि बिहार या दोनही राज्यांमध्ये घुसखोरी आणि त्यातून निर्माण होणारे भौगोलिक आणि सामाजिक प्रश्न लक्षात घेतले तर केंद्र सरकारची भूमिका लक्षात घ्यायला हवी.
नितीशकुमार यांचा मनसुबा
नितीशकुमार यांना विरोधी पक्षांचे किंवा ‘इंडी’ आघाडीचे एकमुखी नेते म्हणून मिरवण्याची हौस आहेच. त्यांना पंतप्रधान व्हायचे आहे, असे नव्हे, पण एक राष्ट्रीय नेता म्हणून आपली नोंद घेतली जावी, ही उघड इच्छा त्यांना आहे, हे जगजाहीर आहे. म्हणूनच आता भाजपच्या पाठिंब्यावर आणखी बरीच वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून काम करणे अशक्य नाही, पण, आता मिळवायचे काही नाही. शिवाय त्यांची प्रतिमा इतरांच्या तुलनेने बरीच चांगली आहे. कदाचित जयप्रकाश नारायण होऊन सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात रणकंदन माजविणे, हेही मनात कुठेतरी शिजत आहे. त्यांना उपराष्ट्रपती करण्याची भाजपची तयारी आहे, असे म्हटले जाते पण त्यात फारसे तथ्य नसावे.
मनात नेमकं दडलंय काय?
बिहार विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर करण्याचे देखील त्यांच्या मनात असू शकते. लालू यादव त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी कायम तयारच आहेत. नितीशकुमार यांच्या या डावपेचात कदाचित राज्यपाल आरीफ महंमद खान यांचा अडथळा उभा राहू शकतो. तो म्हणजे रातोरात नितीशकुमार यांनी आपले नाव पलटूराम हे सिद्ध केले तर नव्या सरकारला शपथ देण्याऐवजी राष्ट्रपती राजवट लागू शकते, हे कोणालाही समजेल.
या पार्श्वभूमीवर आता महत्त्वाचे म्हणजे नितीशकुमार यांच्या पक्षाची विधानसभा आणि लोकसभेत ताकद बरीच कमी झाली आहे. भाजप त्यांनाच पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यास तयार असला तरीही पक्षाची प्रदेश शाखा आता एकला चलो, किंवा आता नितीशकुमार पुरे झाले, अशी आहे. याशिवाय पासवान, जितनराम मांझी यांना त्यांचे पक्ष वाढवायचे आहेत. भाजपची तयारी त्या दिशेने सुरु आहे.
भाजपाचे पारडे वरचढ
केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपसाठी एक सकारात्मक बाब म्हणजे नितीशकुमार यांनी काही डाव टाकला,तरी लगेचच काही परिणाम होईल असे नाही. त्यांचे बारा खासदार आहेत. त्यातील आठ फुटू शकतात. शिवाय महाराष्ट्र आणि हरियाणात झालेल्या विजयामुळे भाजपकडे अनेक खासदारांनचा ओढा आहे. महाराष्ट्रात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे मिळून 17 खासदार आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. काँग्रेस पक्षातील तीसचाळीस खासदार फोडून तेथे पोटनिवडणुका घेणे सहज शक्य आहे. नितीशकुमार यांनी काही धाडस केले, तर इंडी आघाडी त्यांच्या पाठीशी जाऊ शकते, पण त्यामुळे काँग्रेस आपोआपच कमकुवत होईल. नाहीतरी काँग्रेसचे नेतृत्व इंडी आघाडी च्या घटक पक्षांना नकोसे झालेच आहे, ते वेळोवेळी सिद्धही झाले आहे.
नितीशकुमार यांनी सध्याच्या परिस्थितीत काहीही हालचाल केली तर ती मोडीत काढण्याची ताकद भारतीय जनता पार्टीमध्ये नक्की आहे. पण, उचापती करणार नाहीत तर ते नितीशकुमार कसले? ते स्वस्त बसणार नाहीत आणि भाजपाला स्वस्तही बसू देणार नाहीत अशी अवस्था मात्र सध्या राजकारणात दिसत आहे !
