आता ऑक्सिजनचा तुटवडा दूर होणार; मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय
नवी दिल्ली – महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण देशात कोरोनाचा कहर पाहायला मिळत आहे. इतर राज्यात देखील कोरोना रुग्णसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधांवर ताण येताना दिसत आहे. देशात सर्वत्र ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत आहे. विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री ऑक्सिजनची मागणी करताना दिसत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 2 मोठे निर्णय घेतले आहेत.
दिवसेंदिवस ऑक्सिजनची मागणी वाढू लागली आहे. वैद्यकीय ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेता सरकारने 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा काढण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यासोबतच ईजी 2 ने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला आणखी 100 रुग्णालयामध्ये पीएसए प्लान्टची निर्मिती करण्यास मंजूरी देण्याची सूचना केली आहे. कोविड परिस्थितीत अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि ऑक्सिजनची उपलब्धता याविषयी ईजी 2ची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
देशभरातील सर्वाधिक कोरोनाबाधित सक्रिय रुग्ण असलेल्या 12 राज्यांतील कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी वैद्यकीय ऑक्सिजन महत्वाचा भाग आहे. महाराष्ट्रासह, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थान या राज्यांत ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. निवडणूक लागलेल्या राज्यात कोरोना रूग्णसंख्या कित्येक पटीने वाढलेली दिसत आहे. त्यामुळे या राज्यात मोठ्या प्रमाणात रूग्णवाढ होत आहे.
दरम्यान, रेडमेसिवीरचा मुद्दा देखील देशपातळीवर गाजत आहे. तर केंद्र सरकारकडून हाफकिन इनस्टिट्यूटला कोरोना लस उत्पादनाची परवानगी मिळाली आहे. तशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
