‘महायुती’ त महाभारत, दया, कुछ तो गडबड है!

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेल्या सरकारची गाडी पहिल्या दिवसापासूनच पंक्चर झाली की काय,अशी अवस्था आहे. आधी सत्तेवर येताना भांडणे, त्यात प्रचंड बहुमत मिळू नये मंत्रिपद वाटपात भांडणे..आणि आता पालकमंत्री पदावरून नाराजीचा सूर !

फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच अजित पवार यांचे सूर काही जुळलेले नाहीत, धुसफूस सुरू आहे. महायुतीत महाभारत सुरू असून त्यात नारदाची भूमिका कोणाची? आणि अखेरीस गारद कोण होणार हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. दया, कुछ तो गडबड है!

फडणवीस परदेशात असताना महायुतीत रंगलेल्या महाभारतात काही जण धारातीर्थी पडण्याची वेळ आली आहे. वाद केवळ पालकमंत्रिपदावरून नाही, तर त्यामागे अन्य कारणेही असावीत. महायुतीत एकूण तीन पक्ष.. त्यातील दोन्ही मित्रपक्षांची मुख्यमंत्री विश्वासात घेत नसल्याची भावना आहे. रायगड व नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्त्या स्थगित करण्याची नामुष्की आली आहे, हे काही चांगलं लक्षण नाही.

प्रचंड बहुमत कशासाठी?

महायुतीला प्रचंड बहुमत राज्याचा विकासगाडा कोणतेही गतिरोधक न येता वेगाने पुढे नेण्यासाठी दिले आहे; परंतु, मुख्यमंत्री निवडीपासून मंत्रिमंडळाचा विस्तार, पालकमंत्र्यांची निवड या बाबींना लागलेला कालावधी पाहता सरकारमला बहुमत आहे, परंतु त्यांच्यात समन्वय नाही आणि परस्पर विश्वासाची भावना राहिलेली नाही, हे स्पष्ट दिसते.

मतभेदांमध्ये थोडं डोकावून पाहिले तर केवळ पालकमंत्रिपदावरून नाराजी आहे, असे नाही, तर सत्ता आल्यानंतरच्या गेल्या दोन महिन्यांतील अनुभवाचा राग काढण्याची ही संधी म्हणून तिचा वापर केला गेला. एकनाथ शिंदे यांच्या काळात झालेल्या निर्णयात केलेले बदल आणि अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला परस्पर स्थगिती देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हे मित्रपक्षांच्या नाराजीचे कारण आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय साह्यता कक्षावरून शिंदे यांच्या निकटवर्तीयाला हटवणे, रुग्णवाहिका खरेदीचा निर्णय रद्द करणे, असे अनेक निर्णय फडणवीसांनी घेतले. शिेंदे सरकारच्या निर्णयावरचा हा अविश्वास होता. हीच बाब अजितदादांच्या बाबतीत घडली. त्यांच्या मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय रद्द करण्यात आले. शिंदे व पवार यांना विश्वासात घेऊन हे निर्णय घेतले गेले असते, तर दरी वाढत गेली नसती. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच बाहेरच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री करण्याचे सूतोवाच केले होते, परंतु पुणे आणि रायगड वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत हे तत्त्व लागू करताना भाजप आणि शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या बाबतीत अपवाद वगळता ते लागू केले नाही. पालकमंत्री पदावरील वाद अगदी शिगेला पोहोचले आहेत. थोडक्यात काय मनमानी करून पालकमंत्रीपदे वाटती गेली, अशी अविश्वासाची भावना आहे.

कारभार एकदिलाने नाही

मुख्यमंत्री परदेशात असताना पालकमंत्रिपदावरून आपल्याच सरकारविरोधात थेट रस्त्य़ावर उतरून मंत्री समर्थक आंदोलन करीत असतील आणि त्यावरून सत्ताधाऱ्यांतत कलगीतुरा होत असेल, तर सरकार एकदिलाने कारभार कसा करणार, हा प्रश्न उरतो. एकमेकांच्या मांडीला मांडी लावून बसणारे मंत्री जिल्ह्यांत एकमेकांचा पाणउतारा करणार असतील, तर त्यांच्याकडून विकासाची अपेक्षा बा‍ळगायची, की त्यांच्यातल्या हाणामाऱ्या पाहण्यात समाधान मानायचे, असे जनतेला वाटू शकते. मनाप्रमाणे नाही झाले, की गावाला जाऊन बसायचे, कुठेतरी गायब व्हायचे, असे फंडे आता दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी शोधले आहेत, हे नक्की!

एवढ्या दिवसांनंतर पालकमंत्री जाहीर केल्यानंतरही दोन जिल्ह्यांच्या नियुक्त्या स्थगित करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. रायगडच्या पालकमंत्रिपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आदिती तटकरे यांचे नाव जाहीर केले गेले; परंतु यावरून गोगावले यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. शिंदे तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही पालकमंत्र्यांच्या यादीत गोगावले यांचे नाव नसणे, हे आमच्या सर्वांसाठीच धक्कादायक होते, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. गुलाबराव पाटील यांनीही नाराजी व्यक्त केली. रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरून जाहीर नाराजी व्यक्त होऊ लागल्यानंतर तटकरे यांनी सावध भूमिका घेतली. ‘गोगावले माझे सहकारी मंत्री आहेत. मला जबाबदारी दिली असली तरी गोगावले हेसुद्धा अनेक वर्षांपासून काम करत आहेत. यामुळे आम्ही समतोल राखून जिल्ह्यासाठी काम करू. कार्यकर्त्यांमध्ये स्वाभाविकपणे नाराजी राहत असते. कारण प्रत्येक पक्षाला वाटते, की त्यांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळायला हवी. मी माझ्या वतीने महायुतीतील तिन्ही पक्षाचे नेतृत्त्व आणि स्थानिक आमदार यांच्यासमवेत काम करेन, ’असे त्या म्हणाल्या.

पालकमंत्रिपदावरून नुकतीच समोर आलेली नाराजी असो किंवा सत्तास्थापनेनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप यांवरून झालेली रस्सीखेच असो, हे सर्व पाहता महायुतीत सर्वकाही आलबेल नाही. महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळूनदेखील या सरकारमध्ये धुसफूस सुरूच आहे.

हेही वाचा   :  राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त महापालिका कर्मचाऱ्यांना शपथ

याशिवाय, आपल्या पक्षातील नेते, मंत्री त्यांच्या अपेक्षा, महत्त्वाकांक्षा, पक्ष संघटन अशी मोठी जबाबदारी युतीतील दोन्ही मित्रपक्षांच्या नेतृत्त्वाच्या खांद्यावर आहे. यामुळे महायुतीत भाजप क्रमांक एकचा पक्ष असला, तरी आपल्या पक्षाला डावलले जाऊ नये किंवा तसे संदेश पक्षातील कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांच्यात जाऊ नये, याचीही खबरदारी दोन्ही नेत्यांना साहजिकच घ्यावी लागत आहे; परंतु हा समतोल कितपत शक्य आहे, असाही प्रश्न आहे. मंत्रिमंडळात भाजपला अपेक्षेप्रमाणे जास्त खाती मिळाली. त्यांच्या बहुतांश मंत्र्यांना पालकमंत्रिपदे मिळाली. काहींना सहपालकमंत्री करण्याचा नवा पायंडा मुख्यमंत्र्यांनी पाडला. पालकमंत्रिपद अथवा अन्य कारणांवरून झालेली धुसफूस पाहता बहुमत असले, तरी सहमतीने निर्णय घेणे किती गरजेचे आहे हे या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

भरभरून मिळालं, अजीर्ण झालं

महायुतीला मिळालेले आकडे अजीर्ण झाले आहेत, अशी परिस्थिती असल्याने मुख्यमंत्रिपद, खातेवाटप, पालकमंत्रिपद यावर तीन पक्ष एकत्र असताना वारंवार असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. पक्षातल्या लोकांना गृहीत धरून कारभार रेटू शकत नाहीत, याची जाणीव वारंवार मित्र पक्षांकडून केली जात आहे. पर्याय नसला तरी वाटेल त्या तडजोडी होणार नाहीत, असाही संदेश मित्रपक्षांकडून दिला जात आहे.

चित्र तेच.. वातावरण नवे

पूर्वीच्या, आघाडी सरकारमध्ये हे चित्र दिसले होते. यामुळे हे नवीन आहे अशातला भाग नाही. अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय संघर्ष दिसत असताना राज्याच्या सरकारच्या स्थिरतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. फडणवीस महाराष्ट्रात परतल्यानंतर पालकमंत्रिपदाचा तिढा सोडवताना काय तोडगा काढतात? यात कोणाच्या बाजूने निर्णय होईल किंवा दोन्ही मित्र पक्षांतील नेत्यांचे समाधान करता येईल का? हे येणारा काळच सांगेल.

आदिती तटकरे आणि गिरीश महाजन यांच्या पालकमंत्रिपदाला स्थगिती देण्यात आली असली, तरी त्यांच्याच हस्ते २६ जानेवारीला रायगड आणि नाशिकमध्ये झेंडावंदन होणार असल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांचा पेच प्रजासत्ताकदिनानंतर सुटेल, हे स्पष्ट आहे.

मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसला कुठेही पालकमंत्रिपद न दिल्यामुळे रायगडचे पालकमंत्रिपद दिल्याचे आता बावनकुळे सांगत आहेत, हेच पालकमंत्रिपद जाहीर होण्याअगोदर शिंदे यांना सांगितले असते, तर नंतरचा तमाशा झाला नसता! रायगडमध्ये शिवसेना आणि भाजपच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे गोगावले यांना पालकमंत्रिपद मिळायला हवे, असा दावा शिंदे गट करतो; परंतु मग याच दाव्याचा आधार घेतला, तर नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जायला हवे. राज्य सरकारमधील मंत्र्यांकडे एखाद्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद दिले जाते. नावातच ‘पालक’ शब्द असलेल्या या मंत्रिपदाची जबाबदारीही त्यातून बरीचशी स्पष्ट होते.

महायुतीमध्ये वातावरण कार्यकर्त्यांसाठी नक्कीच निराशाजनक आहे. सध्या अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे गप्प आहेत. त्यात आता दावोस दौऱ्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी गुंतवणूक आणल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात त्यांच्या विषयीची आपुलकी वाढली आहे. त्यांची ही वाढती लोकप्रियता अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना सहन होत नाही का हा खरा प्रश्न आहे!

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा