सध्या भारतात क्रिप्टोकरन्सीवर कोणतेही नियमन किंवा बंदी नाही. म्हणूनच त्याबाबत लोक संभ्रमात आहेत. त्यातच देशातील आघाडीच्या तीन क्रिप्टो फर्मला जीएसटी आणि सेवा कराबाबत नोटीस धाडल्याने क्रिप्टोवरील करांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यावरून आता इंटरनेट स्टार्ट-अप्स असोसिएशन इंडिया टेकने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे क्रिप्टोकरन्सीवरील कराबाबत विचारणा केली आहे. इंडिया टेकचे प्रतिनिधी भारतातील क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजचे प्रतिनिधित्व करतात.
गेल्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सी विधेयक २०२१ सादर केले होते. मात्र त्यावर अद्याप कोणतीही चर्चा करण्यात आली नव्हती. परंतु आता कॉईनस्विच कुबेर (CoinSwitch Kuber), वजीरएक्स (WazirX) आणि कॉईनडीसीएक्स (CoinDCX) या तीन क्रिप्टो एक्स्जेंचला जीएसटी आणि सेवा कराबाबत नोटीस पाठविली आहे. म्हणून सध्याच्या कर कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंजचे प्रतिनिधी आग्रही आहेत. क्रिप्टोकरन्सीला संपत्तीच्या कक्षेत आणण्याची आणि क्रिप्टोवरील उत्पन्नावर कर आकारणीची त्यांची मागणी आहे. इंडिया टेकचे प्रमुख रमेश कैलासम यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीवर प्रत्यक्ष कर आणि जीएसटीसंबंधित नियम बनविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने क्रिप्टोकरन्सीवरील कर नियमांबाबत स्पष्टता देण्याचे आवाहन त्यांनी पत्राद्वारे केले आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात जीएसटी विभागाने क्रिप्टो एक्स्चेंजला ४० कोटींचा दंड ठोठावला होता. तसेच भारतातील सध्याची आघाडीची क्रिप्टो फर्म वजीरएक्सच्या संचालकांना मनी लाँड्रिंगचा ठपका ठेवत फेमा कायद्याअंतर्गत नोटीस बजावली होती. हे प्रकरण तब्बल २७९० कोटी रुपयांच्या ट्रान्झॅक्शन संबंधित आहे.
