ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरात हिंदूंना पूजा करण्यास परवानगी, न्यायालयाचा निर्णय
Gyanvapi Case | ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरात हिंदू पक्षकारांना पूजा करण्याची परवानगी जिल्हा कोर्टाने दिली आहे. सध्या मशिदीतील हा भाग बंद ठेवला गेलेला आहे. जिल्हा प्रशासनाने पुढील सात दिवसांत हिंदूंना त्याठिकाणी पूजाअर्चा करण्याची व्यवस्था करून द्यावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
या निकालानंतर हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, व्यासाचे तळघर येथे हिंदूंना पूजाअर्चा करण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. आता जिल्हा प्रशासनाने सात दिवसांच्या आत तिथे व्यवस्था करून द्यावी, जेणेकरून तिथे प्रत्येकाला पूजा करण्याची संधी मिळेल. यानिर्णयानंतर हिंदू पक्षकारांनी न्यायालयाबाहेर आनंद व्यक्त केला.
#WATCH | Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side says, "…Puja will start within seven days. Everyone will have the right to perform Puja…" pic.twitter.com/EH27vQQJdc
— ANI (@ANI) January 31, 2024
हेही वाचा – ‘वंचितचा महाविकास आघाडीत समावेश झालेला नाही’; प्रकाश आंबेडकरांचं मोठं विधान
हिंदूंचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. जिल्हा प्रशासन सात दिवसांत तिथे व्यवस्था उभी करणार आहे. त्यानंतर हिंदू तिथे पूजाअर्चा सुरू करतील. काशी विश्वनाथ ट्रस्टकडून पूजापाठ केली जाईल. आमचे कायदेशीर लढाई होती, ती पूर्ण झाली आहे. यापुढे आता काशी विश्वनाथ पीठ ट्रस्ट निर्णय घेईल. न्यायाधीश के. एम. पांडे यांनी १ फेब्रुवारी १९८६ रोजी राम मंदिराचे टाळे उघडण्याचा निर्णय दिला होता. आजच्या निर्णयाची तुलना आम्ही न्यायाधीश पांडे यांच्या निर्णयाशी करत आहोत. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक असा आहे. याआधी सरकारांनी सत्तेचा दुरूपयोग करून हिंदू समाजाची पूजापाठ रोखले होते, त्याला आज न्यायलयाने खोडून काढले आहे. यापुढे आता वजूखान्याचा सर्व्हे करणे, हे आमच्या लक्ष्य असेल, अशी प्रतिक्रिया हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी दिली.
वाराणसीमध्ये असलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिराच्या बाजूला ज्ञानवापी मशीद आहे. याच ज्ञानवापी मशीद परिसरात अगोदर मंदिर होते, असा दावा केला जातो. तर मुस्लीम पक्षकारांकडून हा दावा फेटाळण्यात येतो. हा वाद सध्या न्यायालयात पोहोचलेला आहे. जुलै २०२३ मध्ये वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व विभागाला मशिदीमध्ये वैज्ञानिक सर्वे करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले.
