पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन संत चोखामेळा समाधी स्मारकासाठी आषाढी वारीत दहा कोटी देण्याची घोषणा
गिरीश महाजनांची दोन कोटी देत स्मारकाच्या नावाखाली दिशाभूल
![Girish Mahajan, Saint, Chokhamela, Samadhi, Smarak, Ashadhi, Wari, Ten, Crore, Announcement,](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2024/10/girish-780x470.jpg)
सोलापूर : 700 वर्षापासून उपेक्षित संत चोखामेळा समाधी स्मारकासाठी आषाढी वारीत दहा कोटी देण्यास तयार असलेले पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रत्यक्षात दोन कोटी देत स्मारकाच्या नावाखाली दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप संत चोखोबा स्मारक समिती ट्रस्टचे अध्यक्ष जयराज शेंबडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये केला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद् फडणवीस यांनी संत चोखामेळा स्मारकाचा विषय शिखर परिषदेत प्राधान्याने घेऊन देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर या तिर्थ क्षेत्राच्या आराखड्यात संत चोखामेळा स्मारकाचा विषय समाविष्ठ केलेला असताना तत्कालिन विभागीय आयुक्त दिपक म्हैसकर व तत्कालिन जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले व मिलिंद शंभरकर यांनी वेळोवेळी संत चोखामेळा स्मारकाच्या जागेची पाहणी करून उपमुख्यमंत्री फडवणीस यांच्या सुचनेनुसार प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रस्ताव मान्यतेस विभागीय आयुक्तांमार्फत मंत्रालयात सादर केलेला असताना व मंजूरीसाठी प्रलंबिल असलेला प्रस्ताव फक्त मंजूरी घेऊन भुमीपूजनासाठी विद्यमान आ. समाधान आवताडेही कमी पडले आहेत.
तालुक्यात दि.०७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी देवेंद् फडणवीस यांच्या हस्ते होणाऱ्या निरनिराळ्या भुमीपूजनाबरोबर संत चोखामेळा स्मारकाचेही भुमीपूजन झाले असते केवळ राजकीय अनास्थेमुळे स्मारकाचे भुमीपूजन होत नाही याबद्दल खेद वाटतो. त्यामुळे तालुक्यात होणाऱ्या विविध भुमीपूजनाचा आम्ही संत चोखामेळा समाधी ट्रस्ट द्वारे जाहीर निषेध व्यक्त करीत आहोत. असे जयराज शेवडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकामध्ये म्हटले.या अशा गलिच्छ राजकारणामुळे वारकरी सांप्रदाय, तालुक्यातील नागरीक व भाविक-भक्त यांचा रोष वाढत आहे. फडणवीसानी प्रत्यक्ष येऊन उपेक्षित संत चोखामेळा स्मारकाचे भुमीपूजन करावे वेळची करमतरता असेल तर ऑनलाईन पध्दतीने भुमीपूजन करावे. मात्र संत चोखामेळा स्मारकाला उपेक्षित ठेवू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश धनंजय चंद्रचूड यांनी न्यायालयातही संत चोखामेळाच्या अभंगाचा दाखला देवून न्यायदान केले. देशातील व परदेशातील संत चोखामेळा यांच्या साहित्याच्या अभ्यासकांची शासनाने अजूनही उपेक्षा करू नये.अशी खंत या पत्रात व्यक्त केली.