नवी दिल्ली |
करोनाची प्रमुख केंद्रे असलेल्या काही ठिकाणांवर संकलित केलेल्या एकूण १६ हजार कोविड १९ नमुन्यांची जनुकीय क्रमवारी निश्चित करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. देशात कोविड विषाणूचा एखादा नवीन प्रकार येत आहे की नाही यावर निगराणी ठेवण्यासाठी भारताने इन्साकॉग या संस्थेची स्थापना केली असून त्यात काही वैज्ञानिक संस्थांच्या मदतीने जनुकीय क्रमवारी लावण्याचे काम करण्यात येत आहे.
काही माध्यम संस्थांनी जनुकीय क्रमवारीचा वेग देशात मंदावला असून करोना विषाणूचा प्रसार वाढत असताना हे कार्य थंडावले आहे असा आरोप केला होता. त्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जुलैनंतर मोठय़ा प्रमाणावर नमुने गोळा करून त्यांच्या जनुकीय क्रमवारीचे निर्धारण करण्यात आले आहे. एकात्मिक आरोग्य माहिती मंचाच्या पोर्टलवरून करोनाची जोखीम असलेल्या ठिकाणांची माहिती घेऊन तेथील नमुने गोळा करण्यात आले होते. त्यांची जनुकीय क्रमवारी निश्चित करून त्याची माहिती देण्यात आली होती. महत्त्वाच्या केंद्रावरून जुलैत ९०६६ तर ऑगस्टमध्ये ६९८९ नमुने जनुकीय क्रमवारीसाठी पाठवण्यात आले होते. करोना विषाणूवर जनुकीय देखरेख करण्यासाठी नमुने गोळा करून त्यांची जनुकीय क्रमवारी निश्चित करण्यात आली आहे.
इन्साकॉग अंतर्गत असलेल्या प्रयोगशाळांनी जनुकीय क्रमवारी निश्चित करण्यात मोठी भूमिका पार पाडली आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांमधून नवीन विषाणू प्रकार येऊ शकतात किंवा ते देशातही करोना विषाणूतील उत्परिवर्तनातून तयार होऊ शकतात त्याबाबत सावधगिरीचा इशारा या जनुकीय क्रमवारीमुळे मिळू शकतो. त्यातून कुठले विषाणू प्रकार अधिक चिंताजनक आहेत हे समजण्यास मदत होत असते. विषाणू शोधण्यासाठी देशातील पाच टक्के नमुने आरटीपीसीआर निकालाच्या आधारे पाठवले जातात.
- प्रत्येक राज्यातून किमान ३०० नमुने
जानेवारी २०२१ अखेर ही उद्दिष्टे पार पाडण्यात आली होती. फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली या राज्यात महिन्यानुसार वाढता कल दिसला होता. त्यानंतर विदर्भातील चार जिल्हे, उर्वरित महाराष्ट्रातील १० जिल्हे तसेच पंजाबमधील १० जिल्हे यांच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. प्रत्येक राज्यातून करोनाचा जास्त धोका असलेल्या प्रत्येकी दहा ठिकाणांचे किमान तीनशे नमुने तरी जनुकीय क्रमवारीसाठी पाठवण्यात येत होते, त्यामुळे या प्रक्रियेत दिरंगाई किंवा ढिसाळपणा करण्याचा प्रश्नच नाही असे आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
