Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीराष्ट्रिय

गॅस सिलिंडरच्या नियमात पुन्हा बदल होणार, केंद्र सरकारने उचललं ‘हे’ मोठं पाऊल

LPG Cylinders | आखाती देशांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या भयंकर युद्धाचा मोठा फटका भारतालाही बसत असून देशात इंधनाचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. या युद्धामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने सर्वसामान्यांची चिंता आता खूप वाढली आहे. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी आणि नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आता एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून लवकरच 5 किलो वजनाचे छोटे गॅस सिलिंडर बाजारात उपलब्ध करून देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा विचार सुरू आहे. या नव्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा स्थलांतरित मजूर, विद्यार्थी आणि ज्यांच्याकडे गॅस कनेक्शन नाही अशा सर्व नागरिकांना होणार आहे. हे छोटे सिलिंडर खरेदी करताना ग्राहकांना आधार केवायसी करणे अनिवार्य केले जाण्याची शक्यता असून येत्या 1 ते 2 दिवसांत याची अधिसूचना निघू शकते.

हेही वाचा        :              लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी दुरुस्तीची आज अंतिम मुदत

कोणत्याही अधिकृत गॅस कनेक्शनशिवाय केवळ स्वतःचे आधार कार्ड दाखवून ग्राहकांना हे छोटे गॅस सिलिंडर अगदी सहजपणे मिळवता येणार आहेत. काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी या प्रत्येक छोट्या सिलिंडरवर एक विशेष क्यूआर कोड किंवा विशिष्ट ओळख क्रमांक लावला जाणार आहे. सध्या खुल्या बाजारात यासाठी प्रति किलो 200 ते 250 रुपये मोजावे लागतात, मात्र आता शासनाकडून एलपीजीचा दर केवळ 100 रुपये प्रति किलो निश्चित करण्यात आला आहे.

सध्याच्या गॅस टंचाईमुळे अनेक हॉटेल व्यावसायिक आणि रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांचे स्टॉल नाईलाजाने बंद पडल्याने त्यांच्या रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाचे हे छोटे सिलिंडर वेळेत उपलब्ध झाल्यास या सर्व छोट्या व्यावसायिकांचा व्यवसाय पुन्हा एकदा सुरळीतपणे सुरू राहण्यास मोठी मदत मिळेल. यासोबतच वस्त्यांमध्ये आणि रस्त्यांवर अवैधरित्या गॅस भरणारे दुकानदार तसेच साठेबाजांवर आता प्रशासनाकडून अत्यंत कठोर कारवाईची मोहीम राबवली जाणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

 

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert Job Alert Job Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button