कोविड-१९ रुग्णांवर मोफत किंवा नाममात्र दरात उपचार करता येतील अशी खासगी रुग्णालये शोधून काढावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बुधवारी दिला आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने दूरसंवादाने केलेल्या सुनावणीत असे सांगितले की, ज्यांना रुग्णालयासाठी सरकारने मोफत किंवा नाममात्र दरात जमिनी दिल्या अशी काही खासगी रुग्णालये आहेत त्यांना मोफत किंवा नाममात्र दरात कोविड-१९ रुग्णांवर उपचार करण्यास सांगावे त्यासाठी ती रुग्णालये शोधून काढावीत.
या न्यायपीठात न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. हृषीकेश रॉय यांचाही समावेश होता. त्यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, काही रुग्णालयांना सरकारने मोफत किंवा नाममात्र दरात जमिनी दिल्या आहेत. या धर्मादाय रुग्णालयांनी कोविड -१९ रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत. मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले की, हा धोरणात्मक मुद्दा असून त्यावर सरकार निर्णय घेईल. नंतर आम्ही आमचे म्हणणे सादर करू.
खासगी रुग्णालये कोविड-१९ रुग्णांवर उपचार करताना अवाजवी पैसा उकळत असून त्यांच्यावर नियंत्रण घालावे अशी मागणी करणारी याचिका . वकील सचिन जैन यांनी सादर केली होती त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ३० एप्रिलला केंद्र सरकारला नोटीस दिली होती. याचिकेत म्हटले होते की,अनेक खासगी रुग्णालये ही सार्वजनिक जमिनीवर उभारली असून त्यासाठीची जमीन फुकट किंवा नाममात्र दरात दिलेली आहे त्यामुळे कुठलाही नफा न घेता या रुग्णालयांनी कोविड-१९ रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत. सरकारने खासगी रुग्णालयातील कोविड उपचारांचा खर्च नियंत्रित करावा. कारण अनेक लोकांकडे विमा नाही किंवा आयुष्मान भारत योजनेचे संरक्षण नाही. याशिवाय अनेक रुग्णालये आयुष्मान भारत योजनेत घालून दिलेल्या खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रतिपूर्ती मागत आहेत. करोनासारख्या आपत्तीत खासगी आरोग्य क्षेत्राने मोठा वाटा उचलण्याची गरज आहे. विशेषकरून ज्या रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ येते त्यांना मदत करण्याची गरज आहे. सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कोविड-१९ चाचणीच्या खर्चाला मर्यादा घालून दिली. तशीच मर्यादा खासगी रुग्णालयांना कोविड-१९ उपचारांसाठी घालून द्यावी.
