सिडको कार्यालयाचे कामकाज आता अंशत: सुरु – मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याकडून निर्णयात बदल
सिडकोशी संबंधित विविध कामे करण्यासाठी कमीतकमी लिपिकवर्गीय कर्मचारी ठेऊन शहरातील सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय अंशत: सुरू ठेवले जाणार आहे. हे कार्यालय त्वरित बंद करण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतल्यावर राजकीय पटलावर त्याचे पडसाद उमटले होते. नगरविकास खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. महापालिका निवडणुकीत या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन खुद्द शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कार्यालय बंद करण्यास विरोध केला. भाजपने दैनंदिन कामात नागरिकांना अडचण निर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था होईपर्यंत हे कार्यालय बंद होणार नसल्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार नगरविकास विभागाला स्वत:च्या निर्णयात फेरबदल करण्याची वेळ आली.
सिडकोतील सेवा-सुविधा, पायाभूत सेवा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ते महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यात आले. त्यामुळे हे कार्यालय त्वरित बंद करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची इतरत्र रिक्त पदांवर तातडीने पदस्थापना करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. सिडकोचे प्रशासकीय कार्यालय बंद करण्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेतील (शिंदे गट) यांच्यातील मतभिन्नता उघड झाली होती. हे कार्यालय बंद झाल्यास नागरिकांची गैरसोय होईल. त्यामुळे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय मागे घेऊन ते सुरू ठेवण्याची आग्रही भूमिका शिवसेनेने (शिंदे गट) घेतली. या अनुषंगाने महानगरप्रमुख प्रवीण तिदमे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही दिले. भाजपच्या आमदार सीमा हिरे यांनी नगरविकास विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव भूषण गगरानी यांच्याशी चर्चा केली. सिडकोची मिळकत संपूर्ण मालकीची संपत्ती (फ्रि होल्ड) जाहीर केल्यास आणि नागरिकांना मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) दिल्यास, हा प्रश्न निकाली निघेल, याकडे लक्ष वेधत ही प्रक्रिया होईपर्यंत नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचा आग्रह धरला गेला. सिडको कार्यालय बंद झाल्याशिवाय नागरिकांचा त्रास कमी होणार नसल्याचा मुद्दा मांडला गेला.
