24 जानेवारीला सीएएविरोधात राज्यव्यापी बंद, 35 संघटनांचा पाठिंबा : प्रकाश आंबेडकर
मुंबई | नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात 24 जानेवारीला राज्यव्यापी बंदची हाक देण्यात आली आहे. या बंदमध्ये एकूण 35 संघटना सहभागी होणार असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली आहे . तसंच जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही त्यांनी या वेळी केली आहे.
दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेत सर्व सामाजिक आर्थिक माहिती समोर येते मग एनपीआरची वेगळी गरज काय आहे? असा सवाल देखील त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. आंबेडकर म्हणाले, ओबीसी संघटना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या जातीनिहाय गणनेची मागणी करत आहेत. त्यांची ती मागणी मान्य न करता, नॅशनल पॉप्युलेशन सेन्सस केली जात आहे. कोणतेही परिवर्तन टप्प्या टप्प्याने घडवायचे असते. मात्र मोदी सरकारने जीएसटी सारखे निर्णय एका झटक्यात केले. त्यामुळे ते अधिकारी, व्यापारी कोणालाच कळले नाही. नोटबंदी करून काळ्या पैशावर चालणारे अनेक व्यवसाय – रोजगार बंद झाले. त्याचे विपरीत परिणाम आर्थिक स्थितीवर झाले आहे.
देशात आवश्यक खर्च करण्यासाठी किमान 14 लाख कोटी लागतात. सध्या सरकारकडे फक्त 11 लाख कोटी जमा झाले आहे. 1 फेब्रुवारी ला केंद्रीय अर्थसंकल्प येणार आहे. तोपर्यंत 3 लाख कोटींची ही तूट भरून निघेल असे वाटत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप देशाला आर्थिक दिवाळखोरी कडे नेत आहे, असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी या वेळी केला. देशात अशी परिस्थिती असताना विरोधक सरकारला हवं तसा तीव्र विरोध करत नाही. त्यामुळेच 24 जानेवारीला वंचित बहुजन आघाडीने सीएए आणि एनआरसीला विरोध करणाऱ्या संघटनांसह बंद पुकारणार असल्याचे आंबेडकर यांनी सांगितले.
