नवी दिल्‍ली : देशात अल्‍पवयीन मुलींवरील बलात्‍कारांच्या घटनांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. त्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचार करणार्‍याला फाशीची शिक्षा देण्यावर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले आहे. यासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. अध्यादेश मंजुरीसाठी राष्‍ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच बलात्‍काराच्या प्रकरणांत जलद सुनावणीसाठी कालमर्यादाही निश्‍चित करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अल्‍पवयीन मुलींवरील बलात्‍काराच्या घटना गांभिर्याने घेतल्या आहेत. परदेश दौर्‍यावरून परत येताच त्यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलावली. पंतप्रधानांच्या निवासस्‍थानी अडीच तास ही बैठक चालली. यात पोक्‍सो कायद्यात सुधारणांवर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले. देशभरातील जनता अल्‍पवयीन मुलींवरील बलात्‍कारांच्या घटनांवरून संतप्‍त असतानाच मोदी सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
अशी असेल शिक्षा
आता १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्‍कार प्रकरणात कमीत कमी २० वर्षे कारावासाची शिक्षा असणार आहे. पूर्वी ही शिक्षा १० वर्षे एवढी होती. एवढेच नाहीतर गुन्‍हेगाराला आता जन्‍मठेपही होऊ शकते. तर १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर अत्याचार करणार्‍यांस कमीत कमी २० वर्षे कारावास किंवा जन्‍मठेप किंवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
अध्यादेश लागू होताच देशभरातील १२ वर्षाखालील मुलींवर झालेल्या अत्याचारांच्या प्रकरणात न्यायालयाला फाशीची शिक्षा देता येईल. सूत्रांनी सांगितले की या अध्यादेशानुसार भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि एविडंस ॲक्‍टमध्ये सुधारणा करून पोक्‍सो कायद्यात अशा गुन्‍हांना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
विशेष म्‍हणजे देशात घडलेल्या अल्‍पवयीन मुलींवरील बलात्‍काराच्या घटनांनंतर बलात्‍कार्‍यांना मृत्युदंड देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. कायद्यासाठी केंद्र सरकारलाही जनतेकडून निशाणा करण्यात आले. त्यासाठी देशभरात आंदोलनेही झाली. या प्रकरणांची दखल घेत केंद्र सरकारने कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.
