प्रशांत भूषण यांचा माफी मागण्यास नकार, न्यायालयाच्या मानहानीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा सुधारित आदेश

नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांच्या उपस्थितीत ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांच्या न्यायालय मानहानी प्रकरणी सुधारित आदेश जारी केले. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी गुरुवारी न्यायालयाला प्रशांत भूषण यांच्या मोठ्या प्रमाणातील सामाजिक कामाचा विचार करुन शिक्षा न करण्याची विनंती केली. यानंतर न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांना आपल्या वक्तव्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी 2 दिवसांचा वेळ दिला.

मात्र, प्रशांत भूषण यांनी आपण कोणतंही चुकीचं वक्तव्य केलं नसल्याचं म्हणत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रशांत भूषण म्हणाले, “भारताच्या प्रजासत्ताकाच्या इतिहासातील महत्वाच्या परिस्थितीत जे माझं सर्वोच्च कर्तव्य असायला हवे तेच सांगण्यासाठीचा छोटासा प्रयत्न म्हणजे माझे ट्वीट होते मी विचार न करता हे ट्वीट केलेले नाही. मला जे घडतंय असं वाटत होतं तेच मी बोललो. मी माफी मागणं हे त्या माझ्या भूमिकेशी अप्रामाणिकपणा ठरेल. त्यामुळे मी अगदी नम्रपणाने केवळ राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या खटल्यातील त्यांच्या भूमिकेचा पुनरुच्चा करेल: मी माफीची विनंती केलेली नाही. मी तुमच्या मनाच्या मोठेपणासाठी देखील आवाहन केलेलं नाही. मला जे सामान्य नागरिक म्हणून माझं सर्वोच्च कर्तव्य वाटलं ते न्यायालयाला गुन्हा वाटलं. त्यासाठी कायद्यानुसार मला जी शिक्षा व्हायला हवी ती मला द्यावी, असं मी आवाहन करतो.”

आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (24 ऑगस्ट) या प्रकरणी निर्णय देण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने याधीच प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी दोषी मानलं आहे. मात्र, प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणी माफी मागण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने जोपर्यंत भूषण माफी मागत नाही तोपर्यंत त्यांना पूनर्विचार करण्याची संधी दिली जाऊ शकत नाही असंही म्हटलं.