निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना २२ जानेवारी रोजी फाशी होणार नाही. कारण, या प्रकरणातील चार आरोपींपैकी एक असलेल्या मुकेश याने कनिष्ठ न्यायालयाकडून सुनावण्याता आलेल्या डेथ वॉरंटला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, ज्यावर आज न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आरोपीच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तीवाद केला आहे की, राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर देखील त्याला १४ दिवसांचा वेळ मिळतो, यामुळे डेथ वॉरंट रद्द करावे .
दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आले की, २२ जानेवारी रोजी फाशी देता येणार नाहीये. कारण, दयेचा अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे. तुरूंग प्रशासनाच्या नियमांनुसार डेथ वॉरंटसाठी अरोपीच्या दयेच्या अर्जावर निर्णय येण्याची वाट पाहावी लागते आहे. दिल्ली सरकारकडून असे देखील सांगण्यात आले की, जर दयेचा अर्ज प्रलंबित असेल तर तुरुंग प्रशासनाच्या नियामानुसार फाशी देता येत नाही. सरकार यासंदर्भात २१ जानेवारी रोजी कनिष्ठ न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. जर दयेचा अर्ज फेटाळाला जात असेल तर देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १४ दिवसांचा कालावधी नव्या डेथ वॉरंटसाठी द्यावा लागेल.
