केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबने विधानसभेत मांडला प्रस्ताव
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे अंमलात आणले आहेत. मात्र, या कायद्यांना पंजाबसह अनेक राज्यांचा विरोध आहे. पंजाब, हरियाणात त शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात आंदोलनंही छेडली आहेत. तसेच, पंजाबमधील काँग्रेस सरकारने तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी विधानसभेत तिन्ही कायद्यांविरोधात प्रस्ताव मांडला. प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी कृषी कायद्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली.
कृषी कायद्याविरोधात पंजाबमध्ये विरोध वाढत जात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी तिन्ही कायद्याविरोधात विधानसभेत आज प्रस्ताव सादर केला. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्यांविरोधात विधानसभेत प्रस्ताव मांडणारं पंजाब पहिलं राज्य ठरलं आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी यासंदर्भात सूचना केल्या होत्या. त्यानंतर पंजाबमधील काँग्रेस सरकारनं हा प्रस्ताव मांडला आहे.
प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. या प्रस्तावात तिन्ही कायद्यांवर टीका करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सिंह म्हणाले,” तिन्ही कृषी कायद्यांबरोबरच विद्युत कायद्यात जे बदल करण्यात आले आहेत, ते सुद्धा शेतकरी व मजुरांच्या विरोधात आहेत. यामुळे फक्त पंजाबच नाही, तर हरयाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशवरही परिणाम होणार आहे,” असं ते म्हणाले.
तिन्ही कायद्यांविरोधात तीन विधेयक मांडण्यात आली. जी केंद्राच्या कायद्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत. यात एमएसपी अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. ही विधेयके मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री सिंह यांनी रेल्वे रुळांवर बसलेल्या शेतकऱ्यांना आंदोलन थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे. “शेतकऱ्यांनी आंदोलनं थांबवावीत आणि कामावर परतावं. केंद्राच्या कायद्यांविरोधात आपण कायदेशीर लढाई लढू,” असं कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी सांगितलं.
“राज्यानं मांडलेल्या मुसद्याच्या ठरावामध्येच हे म्हटलं आहे की, हे शेतकरी कायदे घटनाविरोधी आहेत. कृषी हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय आहे आणि हे कायदे राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारा थेट हल्लाच आहे,” अशी टीका अमरिंदर सिंह यांनी केली.
