दिल्लीत काम बंद करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना होणार शिक्षा!, निर्णय बाजूने आल्याने, केजरीवाल यांनी इशारा दिला

नवी दिल्ली : दिल्लीत आम आदमी पार्टी आणि एलजी व्हीके सक्सेना यांच्यातील सत्तेच्या लढाईवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केजरीवाल सरकारच्या बाजूने गेला आहे. त्यामुळे आपच्या नेत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सीएम केजरीवाल यांनीही हा निर्णय ऐतिहासिक आणि लोकशाहीचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा जनतेला न्याय असल्याचे सांगितले. आता आम्ही 10 पट वेगाने काम करू. यासोबतच त्यांनी काम बंद करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही पाहण्यास सांगितले आहे.

काम बंद करणाऱ्यांना शिक्षा होईल – केजरीवाल
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केजरीवाल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आज जो आदेश आला आहे, तो दिल्लीतील जनतेच्या सहकार्याचा परिणाम आहे. आता दिल्लीतील जनतेला उत्तरदायी प्रशासन द्यावे लागेल. येत्या काही दिवसांत दिल्लीत मोठे प्रशासकीय फेरबदल होणार आहेत. गेल्या दीड वर्षात जनतेची कामे बंद पाडणारे काही अधिकारी आहेत, अशा कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवून त्यांना त्यांच्या कृत्याचे फळ भोगावे लागणार आहे.

आता जबाबदारी आहे तशीच सत्ता – केजरीवाल
एलजी आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधत मुख्यमंत्री केजरीवाल म्हणाले की, अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागाची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, पूर्वी जबाबदारी होती, नंतर सत्ता नव्हती, पण आता जबाबदारी आहे तशी सत्ताही आहे. केजरीवाल पुढे म्हणाले की, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवले जाईल. ते म्हणाले की, दक्षता आता आमच्याकडे आली आहे. पण लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो म्हणजेच ACB नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा राज्य सरकारांना पाडण्याच्या मोहिमेला ‘जोरदार धक्का’ आहे
केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आमचे सरकार स्थापन होताच पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारकडून आदेश पारित केला. दिल्लीत काम करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नोकरीशी संबंधित सर्व निर्णय दिल्ली सरकारकडे राहणार नाहीत. म्हणजेच जर कोणी लाच घेत असेल तर आपण त्यांना निलंबितही करू शकत नाही. या आदेशाचा वापर करून दिल्लीतील कामे जबरदस्तीने बंद करण्यात आली.