‘न्यायव्यवस्थेत आरक्षण न देऊन बाबासाहेबांकडून अन्याय’; जितेंद्र आव्हाडांचं विधान चर्चेत
मुंबई | राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी काही दिवसांपुर्वी राम मासाहारी होता असं वादग्रस्त विधान केलं होतं. या वक्तव्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला होता. त्या वादावर पडदा पडत नाही तोवर त्यांनी दुसरं वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. न्यायव्यवस्थेत आरक्षण न देण्यावरून त्यांनी विधान केलं आहे. ते नागपुरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आयोजित केलेल्या समता परिषदेत बोलत होते.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, आजही वाईट वाटतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी न्यायव्यवस्थेतही आरक्षण ठेवायला पाहिजे होते. न्यायव्यवस्थेमध्ये आरक्षण न देऊन इथल्या ८० टक्के समाजावर अन्याय केला. न्यायपालिकेतील निर्णय अशी येतात की लगेच त्यातून जातीचा वास येतो. न्यायव्यवस्थेकडून हे अपेक्षित नाही. न्यायव्यवस्था निष्पक्ष असली पाहिजे अशी संविधानाची अपेक्षा आहे. पण खरंच असं होतं का? आता कुठे तरी बार कॉन्सिलमध्ये बहुजन लोक दिसायला लागलेच. त्यांच्या पिढ्याच शिकल्या नाहीत, मग बारमध्ये कसे जातील? ते बारमध्ये (मदिरा) जायचे. त्या बारमधून निघून या बारमध्ये यायला गेली ना ७० वर्षे निघून.
हेही वाचा – चारही शंकराचार्यांना योगी आदित्यनाथ यांचं महत्वाचं आवाहन; म्हणाले..
ज्या रामाच्या मंदिराचे उद्घाटन होत आहे, त्यांनी तर शबरीची उष्टे बोरेही खाल्ली होती. त्या रामाने कधीच आदिवासींना बाजूला केले नव्हते. मात्र मोदी सरकार कुठेही राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू यांना समोर आणत नाही. त्यांना दारामागे बंद केलेय राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना बोलवायला हवे होते. फक्त एका आदिवासी महिलेला आम्ही राष्ट्रपती केलं, हे देशासमोर मिरवायला मोदींनी त्यांना राष्ट्रपती केले. संसदेच्या उद्घाटनाच्या वेळेलाही द्रोपदी मुर्मू यांना टाळले गेले. संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाच्या वेळेला राष्ट्रपतींना टाळून साधू महात्मांना बोलावण्यात आले, असंही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.
