लखनऊ | राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या वेळी मोठमोठी आश्वासने देतात. पण, ही आश्वासने हे पक्ष सत्तेवर आले तरी पूर्ण करत नाहीत. पण, निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली अशी आश्वासने पूर्ण न केल्यास राजकीय पक्षांना दंड आकारता येणार नाही, तसेच याबाबत संबधित राजकीय पक्षांविरोधात गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यासंदर्भातील कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. या निकालामुळे देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाही. त्यामुळे भाजपविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी खुर्शीदुर रेहमान एस रेहमान यांनी याचिकेतून केली होती. त्यांच्यावर फसवणूक, अप्रामाणिकपणा, बदनामी, फसवणूक आणि मोहात पाडणे असे गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. पण, अलीगड न्यायालयाने २०२० मध्ये ही याचिका फेटाळून लावली. पोलिस अधिकारी त्यांचे कर्तव्य बजावत नसतील तर त्यांच्याविरोधात तपास केला जाऊ शकतो. पण, निवडणूक जाहिरनाम्यातील आश्वासने पूर्ण न केल्यास राजकीय पक्षाविरोधात कायद्याने कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते. याचिकाकर्त्याने अलीगड न्यायालयाच्या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पण, उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यावेळी न्यायमूर्ती दिनेश पाठक यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी घेण्यात आली.
कोणत्याही राजकीय पक्षाने जाहीर केलेला निवडणूक जाहीरनामा त्यांचे धोरण, दृष्टीकोण आणि निवडणूक काळात दिलेले वचन असते. त्याची अंमलबजावणी करणे कायद्यानुसार बंधनकारक नसते. निवडणूक जाहिरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास राजकीय पक्षांना कोणत्याही कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाई करता येत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयानं नोंदवलले आहे.
