मोदी सरकारने वाढविला देशावरील कर्जाचा डोंगर; भारतावर ‘इतक्या’ कोटींचं कर्ज
Debt On India : भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, दुसरीकडे देशावरील कर्जाचे ओझेदेखील वाढत चालले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील जुलै सप्टेंबर तिमाहीमध्ये देशावरील एकूण कर्ज २.४७ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थात २०५ लाख कोटी रूपये झाले आहे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत, एकूण कर्ज २.३४ ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे २०० लाख कोटी रुपये होते. Indiabonds.com चे सह-संस्थापक विशाल गोयंका यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या आकडेवारीचा हवाला देऊन केंद्र आणि राज्यांवर कर्जाची आकडेवारी सादर केली आहे.
केंद्र सरकारवरील कर्ज सप्टेंबर तिमाहीमध्ये १६१.१ लाख कोटी रुपये झाले आहे. मार्च तिमाहीमध्ये हे कर्ज १५०.४ लाख कोटी रुपये एवढे होते. राज्य सरकारांची एकूण कर्ज हिस्सा ५०.१८ लाख कोटी रुपये एवढा झाला आहे. मार्च २०२३ मध्ये डॉलर ८२.५४४१ रुपये होता. तो आता वाढून ८३.१५२५०६ रुपये झाला आहे.
हेही वाचा – खासदार सुप्रिया सुळेंच्या निलंबनावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया; म्हणाले..
Indiabonds.com चा हा अहवाल RBI, CCI आणि SEBI कडून गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडे सर्वाधिक १६१.१ लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण कर्जाच्या ४६.०४ टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यांचा हिस्सा म्हणजेच ५०.१८ लाख कोटी रुपये २४.४ टक्के आहे.
आयएमएफचा भारताला इशारा
आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष म्हणजेच आयएमएफने कर्जाबाबत भारताला इशारा दिला आहे. जागतिक संस्थेने म्हटले आहे की केंद्र आणि राज्यांसह भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज मध्यम कालावधीत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 100 टक्क्यांच्या वर पोहोचू शकते. अशा परिस्थितीत दीर्घ मुदतीत कर्जाची परतफेड करण्यात अडचण येऊ शकते. तथापि, केंद्र सरकारने या IMF अहवालाशी असहमत व्यक्त केली आहे आणि असा विश्वास आहे की सरकारी कर्जाचा धोका खूपच कमी आहे. बहुतेक कर्ज भारतीय चलनात म्हणजेच रुपयात आहे.
