PFI ने कोणत्या राज्यात छापे टाकले आहेत? यावर काय आरोप आहेत? PFI म्हणजे काय? PFI ला निधी कसा मिळतो? PFI आणि SIMI यांचा काही संबंध आहे का? जाणून घ्या सविस्तर…
नवी दिल्ली । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी ।
नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) गुरुवारी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या परिसरावर छापे टाकले. 13 राज्यांतील या छाप्यांमध्ये पीएफआयच्या अध्यक्षांसह शंभरहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली आहे. दहशतवादी फंडिंग, पीएफआय आणि त्याच्या लोकांच्या प्रशिक्षण क्रियाकलापांविरुद्ध ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे.
एनआयए आणि ईडीने 13 राज्यांमध्ये छापे टाकले आहेत. यामध्ये केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, आसाम, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. एनआयए आणि ईडीने पीएफआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम यांच्या घरावर छापा टाकला, शिवाय पीएफआयचे दिल्लीचे प्रमुख परवेझ अहमद यांच्या मलप्पुरम जिल्ह्यातील मंजेरी येथे छापा टाकला. दोघांना अटक करण्यात आली आहे. एनआयएच्या छाप्याविरोधात पीएफआय आणि एसडीपीआयचे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या ठिकाणी निदर्शने करत आहेत. मात्र, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.
पीएफआय ही कट्टरतावादी संघटना आहे. 2017 मध्ये एनआयएने गृह मंत्रालयाला पत्र लिहून या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. एनआयएच्या तपासात ही संघटना हिंसक आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे समोर आले होते. एनआयएच्या डॉजियरनुसार ही संघटना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे. ही संघटना मुस्लिमांवर धार्मिक कट्टरता लादण्याचे आणि त्यांना धर्मांतर करण्यास भाग पाडण्याचे काम करते.
हे पीएफआय म्हणजे काय?
17 फेब्रुवारी 2007 रोजी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ची स्थापना झाली. दक्षिण भारतातील तीन मुस्लिम संघटना एकत्र येत ही संघटना स्थापन करण्यात आली. यामध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तामिळनाडूच्या मनिथा नीती पसाराय यांचा समावेश होता. पीएफआयचा दावा आहे की, सध्या ही संघटना देशातील 23 राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. देशातील स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट (सिमी) वर बंदी घातल्यानंतर पीएफआयचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. कर्नाटक, केरळ यांसारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये या संघटनेचा बराच पगडा असल्याचे सांगण्यात येते. त्याच्याही अनेक शाखा आहेत. त्याच्या स्थापनेपासून, PFI वर समाजविरोधी आणि देशविरोधी कारवायांचे आरोप आहेत.
PFI ला निधी कसा मिळतो?
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात PFI आणि त्याची विद्यार्थी शाखा कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) च्या पाच सदस्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. पीएफआयचे राष्ट्रीय सरचिटणीस केए रौफ हे आखाती देशांमधील व्यावसायिक सौद्यांच्या नावाखाली पीएफआयसाठी निधी गोळा करत असल्याचे ईडीच्या तपासातून समोर आले आहे. हे पैसे वेगवेगळ्या माध्यमातून PFI आणि CFI शी संबंधित लोकांपर्यंत पोहोचवले गेले.
तपास एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 1.36 कोटी रुपयांची रक्कम गुन्हेगारी मार्गाने मिळवली गेली. यातील काही भाग भारतातील PFI आणि CFI च्या बेकायदेशीर कारवाया करण्यात खर्च करण्यात आला. या पैशाचा वापर CAA विरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये, 2020 मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलींमध्येही उघड झाला होता. 2013 नंतर PFIs द्वारे मनी ट्रान्सफर आणि कॅश डिपॉझिट क्रियाकलाप झपाट्याने वाढले आहेत. हवालाद्वारे भारतातील पीएफआयकडे पैसे येतात, असे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
पीएफआयने कधी निवडणुकीच्या राजकारणात भाग घेतला आहे का?
PFI स्वतःला एक सामाजिक संस्था म्हणवते. या संघटनेने कधीही निवडणूक लढवली नाही. या संस्थेच्या सदस्यांच्या नोंदीही ठेवल्या जात नाहीत. यामुळे या संघटनेचे नाव कोणत्याही गुन्ह्यात आले तरी कायदेशीर यंत्रणांना या संघटनेवर कारवाई करणे अवघड जाते. 21 जून 2009 रोजी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) नावाची राजकीय संघटना स्थापन करण्यात आली. ही संस्था पीएफआयशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. एसडीपीआयसाठी जमिनीवर काम करणारे कामगार पीएफआयशी संबंधित लोक असल्याचे सांगण्यात आले. 13 एप्रिल 2010 रोजी निवडणूक आयोगाने त्याला नोंदणीकृत पक्षाचा दर्जा दिला.
एनआयएचे छापे
एनआयएचे छापे – फोटो : पीटीआय (फाइल फोटो)
एसडीपीआयला राजकारणात कितपत यश मिळाले?
ही एसडीपीआय कर्नाटकातील मुस्लिमबहुल भागात सक्रिय होती. विशेषतः दक्षिण किनारपट्टी कन्नड आणि उडुपीमध्ये या पक्षाचा प्रभाव दिसून आला. या भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही या संघटनेने घवघवीत यश मिळवले. 2013 पर्यंत, SDPI ने कर्नाटकातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवल्या. त्यापैकी सुमारे २१ जागा जिंकल्या. 2018 मध्ये त्यांनी 121 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा जिंकल्या. 2021 मध्ये, उडुपी जिल्ह्यातील तीन स्थानिक स्वराज्य संस्था ताब्यात घेतल्या.
2013 च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाने प्रथमच आपले उमेदवार उभे केले. पक्षाने एकूण 23 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले. नरसिंहराज विधानसभा जागेवर SDPI उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. इतर सर्व उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत, ADPI ने फक्त तीन जागांवर उमेदवार उभे केले. यावेळीही नरसिंहराज जागा वगळता अन्य दोन्ही उमेदवारांची सुरक्षा जप्त करण्यात आली.
