पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्सच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी : संजोग वाघेरे पाटील
पिंपरी । प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महापालिकेमार्फत काढण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्सच्या कामाची निविदाप्रक्रिया संशयास्पद आहे. सत्ताधाऱ्यांचा स्मार्ट भ्रष्टाचाराचा हा प्रयत्न असल्याने या कामासाठी कार्यादेश देऊ नयेत. तसेच, या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी दिली आहे.
या संदर्भात राज्य शासनाचे प्रधान सचिव, विभागीय आयुक्त आणि महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे निवेदनाव्दारे चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सविस्तर पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या मुख्य विद्युत विभागाने १७८,५७,१२,२७६ दि.३१/११/२०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असून सदर निविदेची अर्ज स्वीकृती २२/१२/२०२१ रोजी पर्यंत ठेवण्यात आली होती. सदर निविदेत एकूण पाच निविदाधारक सहभागी झाले होते. त्यापैकी तीन निविदाधारकांना विविध कारणांसाठी निविदाप्रक्रियेतून अपात्र ठरविण्यात आले. उर्वरित १)मेट्रिक्स सिक्युरिटी & सर्वेलन्स प्रा. लि. २) मे. टेक्रोसिस सिक्युरिटी & सर्वेलन्स प्रा. लि. असे दोन निविदाधारक या निविदापत्रिकेत पात्र ठरलेले आहेत. सबब १) मे. मेट्रिक्स सिक्युरिटी & सर्वेलन्स प्रा. लि.यांचा निविदेत दर हा -०.०५ कमीने सादर केला. तर टेक्रोसिस सिक्युरिटी & सर्वेलन्स प्रा. लि. यांचा दर ८.००%जास्त असा दर होता. दोन पात्र निविदाधारक कंपन्यांच्या दरात मोठी तफावत आहे. मे. मेट्रिक्स सिक्युरिटी & सर्वेलन्स प्रा. लि. या कंपनीला लघुत्तम दर सादर केल्यामुळे हे काम मिळालेले आहे. याबाबत स्थायी समितीने विषयास मान्यता दिलेली आहे.
या निविदाप्रक्रियेत सहभागी पाचपैकी तीन निविदाधारक कंपन्यांना अपात्र करण्यात आले. या निविदाप्रक्रियेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे मूळ काम असून ४ वर्षे कालावधीसाठी काम मिळालेल्या मे. मेट्रिक्स सिक्युरिटी & सर्वेलन्स प्रा. लि. या कंपनीला देखभाल व दुरुस्तीचे काम देण्यात येणार आहे. त्यासाठी वार्षिक सुमारे १० कोटी रुपयांचा खर्च अतिरिक्त होणार आहे. ही बाब महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारी ठरू शकते. ही निविदाप्रक्रिया राबविण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीमधील एका सल्लागारी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. ठरलेली सल्लागार कंपनी, तीन निविदाधारक अपात्र होणे आणि पात्र दोन निविदाधारक कंपन्यांच्या दरामधील मोठी तफावत या सर्व बाबींमुळे ही निविदा पूर्णतः संशयास्पद असल्याचे दिसते आहे. तरी या निविदेबाबत कार्यादेश तातडीने थांबविण्यात येऊन निविदा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
