राज्य सरकारचा शासन आदेश मराठीत का नाही?; संजय राऊतांच्या ‘त्या’ Retweet मुळे चर्चा
मुंबई |
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे ट्वीट्स किंवा त्यांची वक्तव्यं नेहमीच चर्चेत असतात. पण आज संजय राऊतांनी केलेलं एक रीट्वीट चर्चेत आलं आहे. मूळ ट्वीटमध्ये राज्य सरकारने अनलॉकसंदर्भात काढलेली अधिसूचना मराठीत नसून इंग्रजीत का आहे? असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. तसेच, राज्य सरकाच्या काराभारात सुटसुटीत मराठी असण्यासंदर्भातला मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मात्र, हेच ट्वीट संजय राऊत यांनी रीट्वीट केल्यामुळे त्यांनी आपल्याच सरकारला या रीट्वीटच्या माध्यामातून कानपिचक्या दिल्याचे तर्क राजकीय वर्तुळात काढले जात आहेत. राज्यात नुकतंच ब्रेक द चेन मोहिमेअंतर्गत राज्यातले लॉकडाउनचे निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भातली नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली. ही नियमावली पूर्णपणे इंग्रजी भाषेत आहे. यावरुन सरकारवर टीका करत एबीपी माझाचे पत्रकार प्रशांत कदम यांनी एक ट्विट केलं आहे. या ट्विटमध्ये ते म्हणतात, “सामान्य दुकानदारांनी पाट्या मराठीत लावल्या नाहीत तर त्यांना बडवणार, मराठी मराठी करत मतंही मागणार, पण महाराष्ट्रासाठी सर्वात महत्त्वाची सरकारी नियमावली दरवेळी इंग्रजीमध्येच…..संपूर्ण कोरोना काळात हे कायम घडत आलंय….सरकारच्या कामात सुटसुटीत मराठीला प्राधान्य का नाही?”
🚨Level of restrictions for breaking the chain 🚨 pic.twitter.com/Vi8WvkDuqi
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 4, 2021
राज्यात लागू करण्यात आलेले निर्बंध हटवण्यावरून झालेल्या मोठ्या गोंधळानंतर राज्य सरकारने अनलॉकचे आदेश जारी केले आहेत. राज्यात सोमवारपासून (७ जून) ५ टप्प्यांमध्ये अनलॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोना पॉझिटिव्हिटी दर आणि ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता या आधारावरच आता निर्बंध शिथिल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी एकूण पाच स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषद घेऊन याची घोषणा केली होती. मात्र, हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं सरकारने म्हटलं होतं. त्यावरून बराच गोंधळ उडाला. तसेच सरकारमध्येच ताळमेळ नसल्याची टीकाही झाली. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरूवारी राज्यात पाच टप्प्यात ‘अनलॉक’ केला जाणार असल्याची घोषणा केली होती. कोणत्या टप्प्यात कोणता जिल्हा असेल आणि किती प्रमाणात निर्बंध हटवले जातील, यासाठीचे निकष निश्चित करण्यात आल्याचंही वडेट्टीवार म्हणाले होते. मात्र, त्यांच्या घोषणेनंतर असा निर्णय झाला नसल्याचं सरकारने म्हटलं होतं. हा प्रस्ताव विचारधीन असल्याचं सांगत सरकारने अनलॉकबद्दलची चर्चा थांबवली. पण, या गोंधळावरून सरकार टीकेचं धनी ठरलं. अखेर शुक्रवारी मध्यरात्री सरकारकडून अनलॉकचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
