आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

राष्ट्रीय : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेसाठी मंगळवारी मोठी घोषणा केली. नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळीचे भेट देशातील 70 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या जेष्ठांना दिली. नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान योजनाचा नवीन टप्पा आयुष्मान भारत “निरामयम” योजना सुरु केली. दिल्लीतील ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (AIIA) मध्ये आयोजित कार्यक्रमात 12 हजार 850 कोटी रुपयांची ही योजना लागू केली. आता 70 वर्ष आणि त्यापेक्षा जास्त वय असणारे सर्व वयोवृद्ध व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या सर्वांचा आरोग्य विमा योजना आयुष्मान भारत अंतर्गत पाच लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळणार आहे. दरवर्षी पाच लाखांपर्यंतच्या विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

काय आहे ही योजना
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) योजनेत 70 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या वृद्धांसाठी आहे. त्यासाठी उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. कोणत्याही उत्पन्न गटातील व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

तसेच जे परिवार या योजनेचा आधीपासून लाभ घेत आहे, त्या परिवारातील वृद्ध सदस्यांसाठी वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे स्वतंत्र उपचार उपलब्ध असतील. त्याचा फायदा देशातील सुमारे 4.5 कोटी कुटुंबांतील 6 कोटींहून अधिक वृद्धांना होणार आहे. आत्तापर्यंत या योजनेत केवळ अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांचा समावेश होता. परंतु वृद्धांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत कोणतीही उत्पन्न मर्यादा असणार नाही.

असा मिळणार योजनेचा लाभ
या योजनेत वृद्ध व्यक्तींना आयुष्मान कार्ड दिले जाणार आहे. ज्या कुटुंबाला आयुष्यमान योजना अजून लागू झालेली नाही त्यांना स्पेशल कार्ड 29 ऑक्टोंबरपासून मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीत झालेल्या कार्यक्रमात काही ज्येष्ठ सदस्यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात आयुष्यमान कार्ड दिले. आयुष्मान कार्ड बीआयएस पोर्टल https://bis.pmjay.gov.in/ किंवा आयुष्मान ॲपद्वारे मिळेल. त्यासाठी वृद्धांना त्यांचे आधार कार्ड आणि केवायसी देखील अपडेट करावे लागेल. ज्या वृद्धांकडे खाजगी आरोग्य विमा आहे त्यांना खाजगी आणि आयुष्मान भारत योजना विमा यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय असेल.

प्रधानमंत्री मोदींना दिल्ली अन् बंगालमधील लोकांची मागितली माफी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमधील वृद्ध लोकांची माफी मागितली. पश्चिम बंगाल सरकार आणि दिल्ली सरकारने ही योजना लागू केली नाही. त्यामुळे त्या राज्यातील लोकांना या योजनेचा फायदा मिळू शकणार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी तर दिल्लीत आतिशी यांचे सरकार आहे.