#Covid-19: मुलांवर कोव्हॅक्सिनच्या चाचण्या करण्यास विरोध

• उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

नवी दिल्ली |

भारत बायोटेक कंपनीच्या कोव्हॅक्सिन या लशीच्या चाचण्या २ ते १८ वयोगटातील मुलांवर करू देण्यात आलेल्या परवानगीविरोधात बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर केंद्र सरकार व भारत बायोटेक यांना न्यायालयाने नोटिस जारी करून १५ जुलैपर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एन .पटेल व न्या. ज्योती सिंह यांच्यापुढे याचिका सुनावणीसाठी आली होती. त्यावर मुलांवरील चाचण्यास अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असल्याचे याचिकाकर्ते संजीवकुमार यांनी म्हटले आहे.

भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन या लशीच्या चाचण्या ५२५ मुलांवर करण्यात येणार असून त्याला भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी परवानगी दिली आहे. चाचण्यांमध्ये लस स्नायूतून दिली जाणार असून ० ते २८ दिवस म्हणजे २८ दिवसांच्या कालांतराने ही दोन टप्प्यात दिली जाणार आहे. कोव्हॅक्सिन ही संपूर्ण भारतीय बनावटीची लस असून भारत बायोटेक कंपनीने ती भारतीय वैद्यक संशोधन परिषद आणि पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेच्या मदतीने तयार केली आहे. लशीच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या २ ते १८ वयोगटातील मुलांवर करण्यास भारतीय औषध महानियंत्रकांनी परवानगी दिली होती.

• याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे…

कुमार यांनी याचिकेत म्हटले आहे, की कोव्हॅक्सिन लशीच्या चाचण्यांमुळे मुलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मुलांना चाचण्यांचे परिणाम समजत नसतात, त्यामुळे त्यांना लशींच्या चाचण्यांसाठी स्वयंसेवक म्हणून निवडू नये. आरोग्यवान मुलांवर अशा प्रकारे चाचण्या करणे म्हणजे मानवी हत्येचाच प्रकार असून अशा चाचण्यात जे सामील होतील व जे कुणी या चाचण्यांना परवानगी देत आहेत त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल करावा. कारण लहान मुलांचे शांततामय व आनंददायी आयुष्य या चाचण्यांमुळे हिरावून घेतले जाणार आहे.