“केंद्र सरकारने तयार असलेला डेटा द्यावा किंवा…”; OBC आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

मुंबई |

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी (ओबीसी) राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. मात्र, अन्य जागांसाठीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना हा धक्का बसला आहे. त्याबाबत राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल आला आहे त्यामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. आम्ही अध्यादेशामध्ये दोन चाचण्या मान्य केल्या आहेत. इंपेरिकल डेटासाठी जो आयोग नेमाण्याचे काम आम्ही केले आहे. ही माहिती गोळा करताना निश्चितपणे वेळ लागतो. करोनाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांमुळे भीतीचे वातावरण आहे त्यामुळे घरोघरी जाऊन ही माहिती कशी गोळा करावी या चिंतेत सगळेच आहेत. केंद्र सरकारनेही अजून जनगणना सुरु केलेली नाही. त्यामुळे न्यायाधीश खानविलकर यांच्या कोर्टामध्ये केंद्र सरकारकडून ही माहिती मिळवण्यासाठी आमची एक केस आहेच. निवडणुका जवळ आल्यानंतर ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या लोकांवर अन्याय कसा करता येईल. यामुळे देशातील ५४ टक्के ओबींसींवर प्रचंड अन्याय होत आहे हे सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

शासनाने घेतलेल्या निर्णयांना योग्य प्रकारे न्याय मिळावा म्हणून प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनी अधिक जागरूक राहायला पाहिजे. त्यामध्ये ते कुठेतरी कमी पडत आहेत. आम्ही नेमलेल्या आयोगाने सुद्धा त्यांच्यावरील जबाबदारी आणि ओबीसींवरील अन्याय लक्षात घेऊन शासनाला केवळ पत्र न पाठवता हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांना विनंती आहे की त्यांनी ताबडतोब या संदर्भात काम केले पाहिजे. राज्याच्या निवडणुक आयोगाने सुद्धा थोडी मदतीची भूमिका घेतली पाहिजे. तांत्रिक बाबी बाजूला ठेवून ओबीसींवर अन्याय होणार नाही यासाठी प्रयत्न करायला हवे,” असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

“न्यायालयाला आम्ही सांगत आहोत की ओमायक्रॉनमुळे भितीचे वातावरण आहे. कोर्टाने याचा विचार करावा. केंद्र सरकारकडे तयार असलेला डेटा त्यांनी द्यावा किंवा आम्हला वेळ द्यावा. या निवडणुकीत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही अशी आम्ही अपेक्षा करत आहोत. या सर्व गोष्टींमुळे ५४ टक्के लोकसंख्येवर अन्याय होता कामा नये,” असे छगन भुजबळ म्हणाले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दोन याचिकांवरील सुनावणी घेताना स्थगितीचा आदेश दिला. त्यापैकी एका याचिकेत, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गासाठी २७ टक्क््यांपर्यंत समान पद्धतीने आरक्षण देण्याच्या तरतुदींचा समावेश अध्यादेशाद्वारे करण्यात आल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे. ‘‘केवळ संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागांच्या संदर्भात जाहीर केलेला निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही,’’ असे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.