मुंबई : टाटा-एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये होण्याच्या घोषणेपूर्वी तीन आठवडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी टाटा समूहाच्या अध्यक्षांना पत्र पाठवले होते. यात नागपूरच्या ‘मिहान’मध्ये समूहाच्या विविध उद्योगांच्या विस्तारासाठी येण्याचे आमंत्रण गडकरींनी दिले होते. ७ ऑक्टोबर रोजी नागपूरचेच खासदार असलेल्या गडकरींनी टाटा समूहाचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन यांना हे पत्र पाठवले. यात गडकरींनी लिहिले की, ‘नागपूरमध्ये महाराष्ट्र सरकारने मिहानमध्ये (मल्टी-मॉडेल इंटरनॅशनल हब एअरपोर्ट अ‍ॅट नागपूर) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) निर्माण केले आहे. मिहानमध्ये एसईझेड आणि बिगर-एसईझेड अशी भरपूर जमीन टाटा समूहातील कंपन्यांच्या विस्तारासाठी उपलब्ध आहे. मिहान आणि नागपूरमधील उत्कृष्ट पायाभूत सुविधांचा कंपन्यांना उपयोग होईल.’
वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्पापाठोपाठ टाटा-एअरबसचा लढाऊ विमान निर्मिती प्रकल्पही गुजरातला गेल्यावरून राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक जुगलबंदी रंगली आहे. विशेष म्हणजे वेदांत-फॉक्सकॉनचा प्रकल्प राज्याच्या हातून गेल्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी टाटांचा प्रकल्प ‘मिहान’मध्ये येईल, असे सांगितले होते. त्या पार्श्वभूमीवर गडकरींच्या या पत्राला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गडकरी या पत्रात पुढे लिहितात की, ‘टाटा समूहातील ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या कंपन्यांना मिहानमध्ये कोठारे, यातायात आणि वितरण केंद्रे उभारता येऊ शकतात. नागपूर हे देशातील ३५० जिल्हे आणि सहा राज्यांपासून केवळ एका रात्रीच्या प्रवासाइतक्या अंतरावर आहे. याचा समूहातील टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स, व्होल्टास, बिग बास्केट आदी कंपन्यांना फायदा होऊ शकेल.’
नागपूर विमानतळाचा उपयोग एअर इंडिया, विस्तारा आणि एअर एशियाच्या विमानांचे संचालन आणि रात्रीच्या पार्किंगसाठी नागपूर विमानतळाचा वापर केल्यास बचत होईल, असे गडकरींनी सुचवले. ‘विमानाच्या सुटय़ा भागांसाठी मोठी कोठारे उभारता येऊ शकतील. तसेच माहिती तंत्रज्ञान, त्याच्याशी संबंधित सेवा, पर्यटन आदी क्षेत्रांमधील समूहाच्या कंपन्याही नागपूरमध्ये येण्याचा विचार करू शकतात,’ असे गडकरींनी सूचित केले आहे.
भेटीसाठी वेळ मागितली..
आवश्यक सर्व प्रक्रियांमध्ये संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन नितीन गडकरींनी या पत्रात दिले आहे. विदर्भ आर्थिक विकास संस्थेच्या शिष्टमंडळाला भेटीची वेळ दिल्यास नागपूरचे महत्त्व ते विषद करतील, असेही टाटा समूहाचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन यांना गडकरींनी कळवले आहे.
प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात जाण्याचे कारण काय?
सुप्रिया सुळे यांचा सवाल
मुंबई: सरकारमधील एकच मंत्री एकाच प्रकल्पाबाबत वेगवेगळी वक्तव्ये करत आहे. यावरून सरकारमध्ये ताळमेळ नाही किंवा हे मंत्री लोकांची दिशाभूल करत आहेत, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले. एकाच प्रकल्पांबाबत एक मंत्री तीन वेगवेगळी विधाने करीत आहेत. गुणवत्तेच्या बळावर राज्यात प्रकल्प येत असताना असे काय घडले की तिन्ही प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात गेले. ते इतर राज्यात जाण्याचे कारण काय आहे, हे एक नागरिक म्हणून जाणून घेण्याची गरज आहे, असेही सुळे म्हणाल्या. ‘ईडी’ सरकारच्या विरोधात एक संवेदनशील नेता उभा असल्याचे दिसला. त्याचे नाव बच्चू कडू आहे. ते संवेदनाशील आहेत. त्यांनी काल ५० खोक्यांचा उल्लेख केला, असे त्या म्हणाल्या.
प्रकल्पाबाबतचा निर्णय वर्षभरापूर्वीचाच- उदय सामंत
मुंबई :‘टाटा-एअरबस’ कंपनीचा हवाई दलासाठी विमान निर्मितीचा २२ हजार कोटींचा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याबाबत संरक्षण विभाग आणि सबंधित कंपनी यांच्यात २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी करार झाला होता. उलट हा प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी महाविकास आघाडीने कोणताही प्रयत्न केल्याचे दस्तावेज नाहीत. त्यामुळे केवळ तरुणांमध्ये संभ्रम निर्माण करून त्यांची माथी भडकविण्यासाठी विरोधक राजकारण करीत असल्याचा दावा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी केला. तसेच कोकणातील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रत्नागिरी जिल्हयातील बारसू येथेच होणार असून येत्या सहा महिन्यांत आणखी एक मोठा प्रकल्प राज्यात येणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ पाठोपाठ ‘टाटा-एअरबस’चा प्रकल्पही गुजरातमध्ये गेल्यावरून सत्ताधारी- विरोधकांमध्ये आरोप- प्रत्यारोपाचे राजकारण रंगले आहे. हा प्रकल्प नागपूर येथे आणण्याची घोषणा सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यावरून विरोधकांनी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामंत यांना लक्ष्य केले आहे. सामंत यांनी मात्र विरोधकांचे आरोप केवळ राजकीय असून विभागातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच आपण ही घोषणा केली होती. मात्र जेव्हा याबाबतची सविस्तर माहिती घेतली तेव्हा हा प्रकल्प राज्यात आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काहीही प्रयत्न केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. उद्योग विभागातील केवळ एका अधिकाऱ्याने टाटा कंपनीच्या हैदराबाद येथील एका अधिकाऱ्याची भेट घेऊन हा प्रकल्प राज्यात उभारण्याची विनंती केली होती. मात्र याबाबत राज्य सरकारने संरक्षण विभाग- केंद्राशी चर्चा करावी अशी सूचना टाटाच्या अधिकाऱ्याने केली. त्यानुसार उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्याने ही माहिती तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांना दिली. त्यानंतर याबाबत सरकारकडून कंपनी वा केंद्र सरकारशी कोणताही पत्रव्यवहार, बैठक झालेली नाही. उलट कंपनी आणि संरक्षण मंत्रालय यांनी वर्षभरापूर्वीच हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याबाबत निर्णय घेऊन जागा निश्चित केल्यानंतर गतवर्षी २१ सप्टेंबरला यासंदर्भातील करार केला. ही वस्तुस्थिती असतानाही केवळ जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू असल्याचा आरोपही सामंत यांनी केला. नवीन सरकारने राज्याबाहेर चाललेला २० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा एक प्रकल्प आम्ही रायगडमध्ये थांबविला. तसेच बल्क ड्रग प्रकल्पात एमआयडीसीच्या माध्यमातून ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून त्यातून ३० हजार रोजागार निर्माण होतील. राज्यात नऊ ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यास केंद्राने परवानगी दिल्याचा दावाही त्यांनी केला.
बारसू येथेच तेल शुद्धीकरण प्रकल्प
राज्यातून दोन प्रकल्प गेले असले तरी त्याहीपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचा प्रकल्प येत्या सहा महिन्यांत राज्यात येणार असून त्यानंतर आमच्यावर टीका करणाऱ्या विरोधकांच्या तोंडाला पट्टी लागेल. तसेच रत्नागिरीतील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प बारसू येथेच करण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक पाच हजार हेक्टरपैकी दोन हजार ९०० हेक्टर जमीन ताब्यात आली आहे. तर २२ ठिकाणी मातीची चाचणी सुरू आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, त्यांची जमीनच या प्रकल्पात जात नाही असा दावाही सामंत यांनी केला.
