दूरसंचार कंपनीची बनावट कागदपत्रे, पिंपरी-चिंचवड पालिकेवर 270 कोटींचा भुर्दंड
पिंपरीः पिंपरी–चिंचवड महापालिकेने एप्रिल 2021 मध्ये मोबाईल सर्व्हे टॉवर ओव्हरहेड भूमिगत केबलसाठी ई-निविदा काढली होती. मात्र अद्याप वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली नाही. ही निविदा पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील बेकायदेशीर ऑप्टिकल फायबर, डक्ट, ओव्हर हेड सर्व्हेसाठी होती. या निविदा प्रक्रियेत तीन कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. त्यापैकी एक कंपनी L-1 (सर्वात कमी दर) मध्ये होती. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने या कंपनीच्या निविदा मंजूर केल्या होत्या. मात्र आश्चर्य म्हणजे एक वर्ष उलटून गेल्यानंतरही पालिका प्रशासनाने अद्याप वर्क ऑर्डर दिलेली नाही.
महापालिका अधिकारी आणि टेलिकॉम कंपन्यांच्या मिलीभगतमुळे 270 कोटींची फसवणूक
यासंदर्भात माजी नगरसेवक मयूर कलाटे यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र देऊन निदर्शनास आणून दिले असून गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. आयुक्त शेखर सिंह यांनी लवकरात लवकर वर्क ऑर्डर काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र तीन महिन्यांनंतरही ‘जैसे थे’ स्थिती आहे. वर्क ऑर्डरला उशीर झाल्यामुळे कलाटे यांना संशय आला आणि त्यांनी संबंधित दूरसंचार कंपन्या आयडिया, एअरटेल, टाटा, रिलायन्स आणि त्यांची कंत्राटदार कंपनी विक्रम टेली इन्फ्रा प्रा. आणि विक्रम टेलिमॅटिक्स प्रा. लि. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आरटीआयच्या माध्यमातून किती किलोमीटर खोदकामाला परवानगी दिली आहे? याबाबत माहिती मागवली होती. महापालिका प्रशासनाने 12 ऑगस्ट 2022 रोजी आरटीआय पत्राला उत्तर दिले. ज्यामध्ये आयडिया, एअरटेल, टाटा, एअरसेल या कंपन्यांना पालिकेची एकही परवानगी मिळाली नसल्याचे समोर आले आहे. विक्रम टेली इन्फ्रा आणि विक्रम टेलिमॅटिक्स प्रा. लि. नावाच्या कंपनीने केवळ 700 मीटरची परवानगी घेतली होती आणि आपल्या आयपी-1 लायसन्सच्या माध्यमातून आयडिया, एअरटेल, टाटा, एअरसेल या कंपनीला परवानगी कॉपीमध्ये बनावट स्टॅम्प पेपर आणि रबर स्टॅम्प बनवून 270 किमी दाखवून त्याची विक्री केली. या कंपन्या. त्यामुळे महापालिका आणि टेलिकॉम कंपनीसोबत फसवणूक झाली. यासह महापालिकेला 270 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला.
महापालिकेचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा
मयूर कलाटे यांनी आयुक्तांकडे घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आयडिया, एअरटेल, टाटा, एअरसेल फायबर केबल्स आणि टॉवर्स कार्यरत आहेत. ज्यामध्ये इंटरनेट, मोबाईल टॉवर चालू आहे. पालिकेने परवानगी दिली नाही, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे कोणी चालवले आहे का? महापालिकेचे काही संबंधित अधिकारी आणि दूरसंचार विक्रेते कंपनी एकमेकांच्या संगनमताने पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करत आहेत का? या मेगास्कॅम प्रकरणाची आणि पालिकेचे संबंधित अधिकारी आणि टेलिकॉम कंपनी यांच्यातील बेकायदेशीर कनेक्शनची महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी अधिकाऱ्यांची पारदर्शकपणे चौकशी करावी. जेणेकरून कोट्यवधींचा महसूल बुडाल्याचे उघड होऊ शकेल. अशी मागणी मयूर कलाटे यांनी केली आहे.
