महाराष्ट्रात मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण द्यावे!

पुणे : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत ओबीसी वर्गाकडून आंदोलन सुरू आहे. आता राज्यात मुस्लिम आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्य सरकारने शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन न दिल्यास महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाज मोठे आंदोलन करेल, असा इशारा ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने (AIUB) दिला. AIUB ची मागणी राज्यभर सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दरम्यान आली आहे, धनगरांनी NT (C) वरून ST आणि OBC असे वर्गीकरण बदलून त्यांच्या विद्यमान आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. आरक्षणासोबतच राज्यातील सर्व उर्दू माध्यमांच्या शाळांमध्ये अरबी भाषेचे शिक्षण सुरू करण्याची मागणीही या परिषदेत करण्यात आली. राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरंगे पाटील यांनी दोनवेळा उपोषण केले आहे, तर महाराष्ट्राचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ हे ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणावर परिणाम होईल या भीतीने संपावर आहेत.

AIUB वक्फ विभागाचे प्रमुख सलीम सारंग म्हणाले की या सर्व मुद्द्यांवर परिषदेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला औपचारिक विनंती करण्यात येईल. 2024 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने मुस्लिम समाज जर निवडणुकीत विशिष्ट उमेदवाराचा विजय निश्चित करू शकत नसेल तर ते कोणाच्याही पराभवाचे कारण बनू शकतात. आणि त्यामुळे ही वेळ आली आहे, असा बुरखा असलेला इशारा त्यांनी दिला. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे थांबवावे व त्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने मुस्लिमांना शैक्षणिक क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षण मंजूर करूनही राज्यातील कोणतेही सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यास उत्सुक दिसत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्याकडून वेळेची मागणी
यापूर्वी, महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते एम आरिफ नसीम खान आणि हुसेन दलवाई, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अबू असीम आझमी आणि इतर अल्पसंख्याक नेत्यांनीही अनेक वेळा मुस्लिम कोट्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. उर्दू शालेय अभ्यासक्रमात अरबी भाषेचा समावेश करण्याच्या मागणीवर सारंग म्हणाले की, अनेक लोक आखाती देशांमध्ये नोकऱ्या मिळवतात आणि स्थानिक भाषेच्या ज्ञानामुळे त्यांना चांगला रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढते. मदरशांच्या विरोधात सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेचाही त्यांनी उल्लेख केला आणि ते म्हणाले की, तेथे मुले अरबी भाषेसह अनेक गोष्टी शिकतात आणि आता राज्य सरकारने उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करावी. आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री आणि इतर उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी वेळ मागितल्याचे सारंग यांनी सांगितले.