कर्जात बुडालेल्या अत्यंत गरीब देशांना कर्ज परतफेडीतून दिलासा मिळणार, G20 जागतीक बैठकीचे भारत नेतृत्त्व करणार
नवी दिल्ली ः भारताच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या G20 बैठकींमध्ये गरीब आणि विकसनशील देशांच्या म्हणजेच ग्लोबल साउथच्या देशांच्या समस्या समोर आणण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले वचन अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. विशेषत: कोरोना महामारी आणि युक्रेनमधील युद्धानंतर ज्या प्रकारे कमी विकसित देशांवर कर्जाचा बोजा वाढला आहे, त्यावरून भारत या समस्येवर जागतिक एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या क्रमाने, पुढील दोन आठवड्यांत भारताच्या नेतृत्वाखाली तीन वेगवेगळ्या बैठका होणार आहेत.
जागतिक कर्जाच्या समस्येवर या आठवड्यात शुक्रवारी (17 फेब्रुवारी) एक बैठक होणार आहे. ज्यामध्ये जागतिक बँक, IMF, चीन, सौदी अरेबियासह इतर अनेक देश सहभागी होणार आहेत. यामध्ये कर्जात बुडालेल्या अत्यंत गरीब देशांना कर्ज परतफेडीतून दिलासा देण्याच्या जागतिक बँकेच्या प्रस्तावावर विशेष चर्चा होणार आहे. या बैठकीशिवाय, पुढील आठवड्यात G20 अंतर्गत केंद्रीय बँक गव्हर्नर आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत देखील हा एक मोठा अजेंडा असेल. जागतिक कर्ज समस्येवर जे मुद्दे समोर येतील ते भारत G20 सारख्या व्यासपीठावर आणणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बोलावलेल्या ग्लोबल साउथ देशांच्या आभासी बैठकीतही यावर चर्चा झाली होती. बैठकीत अनेक देशांच्या वाढत्या कर्जाने धोकादायक पातळी गाठल्याचे सांगण्यात आले. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी या बैठकीत सांगितले होते की, जागतिक कर्जाच्या वाढीकडे दुर्लक्ष केल्यास जागतिक मंदीची परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. 23-25 फेब्रुवारी रोजी बेंगळुरू येथे G20 अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत अर्थमंत्री हीच गोष्ट मांडणार आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीपूर्वी 21-22 फेब्रुवारी रोजी G20 केंद्रीय बँकांच्या डेप्युटी गव्हर्नरांची बैठक होणार आहे.
भारताकडून विकसनशील देशांवर होणाऱ्या जागतिक कर्जाच्या परिणामाकडे विशेष लक्ष देणे ही चीनवर दबाव वाढवण्याची रणनीती म्हणूनही पाहिले जात आहे. गेल्या आठवड्यातच अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट अॅलन यांनी गरीब देशांवरील कर्जाचा बोजा कमी करायचा असेल तर झांबिया आणि इतर आफ्रिकन देशांना मदत करण्यासाठी चीनला त्वरीत पुढे यावे लागेल, असे म्हटले आहे. जागतिक बँकेच्या 2022 च्या अहवालानुसार, जगातील सर्वात गरीब 74 देशांवर एकूण $ 35 अब्ज कर्ज आहे आणि चीनकडे यापैकी 37 टक्के (सुमारे $ 11 अब्ज) आहे.
कोरोना महामारीनंतर कर्जाची रक्कम झपाट्याने वाढली आहे. गेल्या वर्षीच्या G20 बैठकीतही गरीब देशांचे कर्ज माफ करण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती पण चीनची भूमिका अतिशय संदिग्ध असल्याचे बोलले जात आहे. चीनकडून कर्जमाफीबाबतची भूमिका स्पष्ट केल्याशिवाय या मुद्द्यावर चर्चा पुढे सरकू शकत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर या आठवड्याच्या आणि पुढील आठवड्यातील बैठकांचे महत्त्व वाढले आहे.
