ज्येष्ठ कलाकारांना चित्रीकरणात सहभागी होण्याबाबत घालण्यात आलेले निर्बंध हटवले जाऊ शकतात.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर ‘टीव्ही आणि सिनेसृष्टीतील ६५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ कलाकारांना चित्रीकरणात सहभागी होण्यास किंवा त्यांना सहभागी करून घेण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र आता हे निर्बंध हटवले जाऊ शकतात.
‘टीव्ही आणि सिनेसृष्टीतील ६५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ कलाकारांना चित्रीकरणात सहभागी होण्यास किंवा त्यांना सहभागी करून घेण्यास मनाई करणारे निर्बंध हे कायमस्वरुपी नाहीत. ते निर्बंध हटवले जाऊ शकतील. मात्र, कोरोनाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन १ ऑगस्टपासून सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाऊ शकतात’, अशी भूमिका राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली.
‘मिशन बिगिन अगेन’ सुरू करताना राज्य सरकारने लॉकडाउनमधील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय मे महिन्याच्या अखेरीस घेतला. त्यात टीव्ही मालिका व सिनेमांच्या चित्रीकरणासाठीही सशर्त परवानगी देण्यात आली. मात्र, ६५ किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या कलाकारांना चित्रीकरणात सहभागी होता येणार नसल्याचे ३० मेच्या परिपत्रकात स्पष्ट केले. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ कलाकार अडचणीत आले. विविध टीव्ही मालिकांत काम करणारे अभिनेते प्रमोद पांडे यांनी अॅड. अशोक सरोगी यांच्यामार्फत याप्रश्नी याचिका केली. तसेच ‘इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशन’नेही याचिका केली.
बुधवारी ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे झालेल्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी सरकारची नवी भूमिका मांडली. तर, ‘सरकारच्या निर्णयाला कोणताही वैध आधार नसल्याने तो मनमानी स्वरुपाचा व भेदभाव करणारा आहे. शिवाय यामुळे ज्येष्ठ कलाकारांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व २१ अन्वये असलेल्या मूलभूत हक्कांचेही उल्लंघन होते’, असे म्हणणे न्यायालयाने याप्रश्नी ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून नेमलेले अॅड. शरण जगतियानी यांनी मांडले. तेव्हा, ‘सरकारने घातलेले निर्बंध हे बंधनकारक आहेत का? आणि अटीचे उल्लंघन केल्यास संबंधित ज्येष्ठ कलाकारांविरुद्ध कारवाई होऊ शकते का?’, अशी विचारणा खंडपीठाने कंथारिया यांना केली. त्यावर ‘संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या हेतूनेच सरकारने तशी अट घातली. कारण करोनाचा धोका त्यांना अधिक आहे’, असे म्हणणे कंथारिया यांनी मांडले. अखेरीस सर्व बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवत लवकरच तो जाहीर करण्याचे संकेत दिले.
