एकनाथ शिंदेंना ३७ आमदार फोडावे लागतील नाहीतर पुन्हा ‘फसलेल्या बंडाची कहाणी…!’
मुंबई : राज्यसभेत बसलेल्या धक्क्यानंतर यावेळी शिवसेनेचे सचिन अहिर आणि कट्टर शिवसैनिक आमश्या पाडवी असे दोन्ही उमेदवार विधान परिषद निवडणुकीत विजयी झाले, पण त्या विजयाच्या सेलिब्रेशनाआधीच शिवसेनेत मोठा भूकंप झाला. शिवसेनेमधील क्रमांक दोनचे नेते, धर्मवीर आनंद दिघे यांचे शिष्य, सध्याच्या ठाकरे सरकारमधील नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांना घेऊन गुजरातला मध्यरात्री निघून गेले. इकडे सेनेच्या विजयी सेलिब्रेशनची तयारी सुरु असताना एकनाथ शिंदेंच्या बंडांची बातमी समजली आणि शिवसेनेत मोठा भूकंप झाला. सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या बरोबर २० आमदार असल्याची माहिती कळतीये. अशा परिस्थितीत जर शिंदेंनी आपल्या समर्थक आमदारांसहित सरकारमधून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली तर ठाकरे सरकारच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते किंबहुना सरकार कोसळू शकते. पण शिंदे यांच्या पाठीमागे सध्या २० आमदारांचंच बळ आहे. दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. म्हणजेच एकनाथ शिंदे यांना भाजप बरोबर जाण्याच्या निर्णयाआधी किंवा सेनेला धक्का देण्याआधी आणखी १७ आमदारांची गरज आहे. म्हणजेच आमदार शिंदे यांच्या पाठीमागे ३७ आमदारांचं पाठबळ लागेल.
राज्यसभेपाठोपाठ विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे तब्बल २० आमदार फोडून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला धक्का दिला. फडणवीसांनी काँग्रेस -शिवसेना-अपक्ष आमदार फोडले. सेनेचे दोन्ही उमेदवार विजयी झाले खरे पण आमदार फुटल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला. त्यानंतर काही तासांमध्येच एकनाथ शिंदेंच्या बंडाने महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप झाला.
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सध्या २० आमदार आहेत. आम्ही शिवसेनेतच आहोत. परंतु काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबतच सरकार आम्हाला मान्य नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. अशावेळी ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडून भाजपसोबत सरकार स्थापन केलं जावं, असा निरोप शिंदे समर्थकांनी शिवसेना नेतृत्वाला दिला आहे. परंतु हा निरोप जर शिवसेना नेतृत्वाने मान्य केला नाही एकनाथ शिंदे वेगळी भूमिका घेऊ शकतात.
संजय राऊतांच्या राजकारण सोडण्यावर भुजबळांची प्रतिक्रिया
अशावेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत फक्त २० आमदार असून चालणार नाही तर शिंदेकडे आणखी १७ आमदार असणं आवश्यक आहे तरच ते पक्षांतर बंदीच्या कचाट्यातून वाचू शकतात. सध्या सेनेकडे ५५ आमदार आहेत. दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. म्हणजेच सेनेच्या ३७ आमदारांनी काही वेगळा निर्णय घेतला तर त्यांच्याविरोधात पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होणार नाही.
पण जर एकनाथ शिंदे ३७ आमदार फोडू शकले नाहीत तर महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा फसलेल्या बंडाची कहाणी बघायला मिळू शकते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी जसं बंड केलं, पण आमदार सोबत नसल्याने अजित पवारांना एक पाऊल मागे घेऊन पुन्हा राष्ट्रवादीसोबत यावं लागलं, तसाच प्रकार एकनाथ शिंदेंबरोबरही घडतो का की शिंदे ३७ आमदार फोडण्यात यशस्वी होतात, याकडे सगळ्या देशाचं लक्ष लागलंय.
सुरतला पोहचलेल्या शिवसेना आमदारांची यादी
१. एकनाथ शिंदे – कोपरी
२. अब्दुल सत्तार – सिल्लोड, औरंगाबाद
३. शंभुराज देसाई – पाटण, साताराट
४. संदिपान भुमरे – पैठण, औरंगाबाद
५. उदयसिंह राजपूत – कन्नड, औरंगाबाद
६. भरत गोगावले – महाड, रायगड
७. नितीन देशमुख – बाळापूर, अकोला
८.अनिल बाबर – खानापूर-आटपाडी, सांगली
९.विश्ननाथ भोईर – कल्याण पश्चिम
१०. संजय गायकवाड – बुलडाणा
११. संजय रायमूलकर – मेहकर
१२. महेश शिंदे – कोरेगाव, सातारा
१३. शहाजी पाटील – सांगोला, सोलापूर
१४. प्रकाश आबिटकर – राधानगरी, कोल्हापूर
१५ संजय राठोड – दिग्रस, यवतमाळ
१६. ज्ञानराज चौगुले – उमरगा, उस्मानाबाद
१७. तानाजी सावंत – परांडा, उस्मानाबाद
१८. संजय शिरसाट – औरंगाबाद पश्चिम
१९. रमेश बोरनारे – वैजापूर, औरंगाबाद
२०. श्रीनिवास वनगा, पालघर
२१. राजकुमार पटेल, अपक्ष
२२. प्रदीप जैस्वाल
पक्षांतर बंदीचा कायदा काय सांगतो??
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने एका समितीची स्थापन केली आणि समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व पक्षांच्या एकमताने १९८५मध्ये ५२वी घटनादुरुस्ती केली गेली. याद्वारे घटनेत १०व्या परिशिष्टाचा समावेश केला गेला. त्या अनुषंगाने कलम १०२ आणि १९१ या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणाऱ्या अनुच्छेदांमध्येदेखील बदल केला गेला. या सर्व तरतुदींना ‘अँटी-डिफेक्शन कायदा’ किंवा ‘पक्षांतरबंदी कायदा’ म्हणून ओळखले जाते.
एखादा राजकीय पक्ष संपूर्णपणे दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला किंवा एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर अशा वेळी पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या पक्षात होणारे विलीनीकरण मान्य न करता आमचा ‘स्वतंत्र गट’ असल्याचे अशा सभासदांनी नमूद केल्यासदेखील ही तरतूद लागू होत नाही. अश्या सभासदांचे सभासदत्व रद्द करायचे, की नाही याचा सर्वाधिकार सभापतींना असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो. त्याचप्रमाणे समजा सभापतींचेच सभासदत्व या तरतुदींप्रमाणे धोक्यात आले, तर त्याचा निर्णय इतर सर्व सभासद घेतात. ही घटनादुरुस्ती अगदी ती केल्यापासूनच चर्चेत राहिली आहे.
