‘लखनऊमध्ये कुणाची तरी २०० एकर जमीन जप्त, योग्यवेळी बोलणार’; मुख्यमंत्री शिंदेंचा रोख कुणाकडे?
मुंबई | गेल्या काही दिवसांपूर्वी लखनऊमधील २०० एकर जमीन प्राप्तीकर विभागाने जप्त केली आहे. नंदकिशोर चतुर्वेदी त्याच्या इतर सहकाऱ्यांबरोबर या २०० एकर जमीनवर टाऊनशिप विकसित करणार होता. परंतु, ही संपत्ती आर्थिक गैरव्यवहार अधिनिमय २०१६ अंतर्गत जप्त करण्यात आली. यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा दावा केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लखनऊमध्ये कोणाची तरी २०० एकर जमीन प्राप्तीकर विभागाने जप्त केली आहे. ८०० कोटींचा प्रकल्प आहे. त्याची सर्व माहिती माझ्याकडे आहे. ही माहिती मी योग्यवेळी देईन. मी कोणावर आरोप करत नाही. सूडभावनेने, आकसापोटी वक्तव्य करत नाही. पण जी वस्तुस्थिती आहे, ती सांगतोय.
हेही वाचा – मतदारांच्या सोयीसाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच सर्व क्षेत्रीय कार्यालयात ‘नो युवर पोलिंग स्टेशन’ सुविधा
नेमकं प्रकरण काय आहे?
माध्यमांतील वृत्तानुसार, प्राप्तिकर विभागाने लखनऊमधील २०० एकर मालमत्ता जप्त केली. देशातील सर्वांत मोठा हवाला ऑपरेटर असलेल्या नंदकिशोर चतुर्वेदीची ही मालमत्ता आहे. शिवसेना ठाकरे गट पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मेव्हण्याला २०२२ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिल्यामुळे चतुर्वेदी चर्चेत आला होता. ज्या कंपनीच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांचे मेव्हणे श्रीधर पाटणकर यांनी कर्ज घेतले होते, त्याच कंपनीचा वापर नंदकिशोर चतुर्वेदीने २०० एकरच्या जागेवर एकात्मिक टाऊनशिप विकसित करण्यासाठी केला आहे.
नंदकिशोर चतुर्वेदी सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय आणि प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आहे. त्याच्याविरोधात लूक आऊट नोटिसही जारी करण्यात आली आहे. २०२२ मध्ये ईडीने उघड केलं होतं की हमसफर डीलर्स प्रायव्हेट लिमिडेट कंपनीने श्रीधर पाटणकर यांच्या साईबाबा गृहनिर्मिती कंपनीला असुरक्षित कर्ज दिलं होतं. अंमलबजावणी संचालनालयाने मार्च २०२२ मध्ये श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेड या फर्मच्या नीलांबरी प्रकल्प ठाण्यातील ११ निवासी सदनिका जप्त केल्या होत्या.
