मुंबई: जाहिरातींचे अधिकार मिळाल्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अखत्यारीतील पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग मुंबई महानगरपालिकेने ताब्यात घेतले आहेत. एमएमआरडीएने यापूर्वीच हे मार्ग महानगरपालिकेला हस्तांतरित केले होते. मात्र जाहिरातीच्या अधिकारांच्या हस्तांतरणावरून झालेल्या वादामुळे हे मार्ग ताब्यात घेण्याची औपचारिकता पूर्ण होऊ शकली नव्हती. यावरून वाद सुरू झाला होता. हा वाद मिटला असून जाहिरातींचे अधिकार मिळाल्याने अखेर मुंबई महानगरपालिकेने हे मार्ग आपल्या ताब्यात घेतले आहेत.
मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून महानगरपालिकेवर टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सर्व रस्ते, उड्डाणपूल महानगरपालिकेने आपल्या ताब्यात देण्याची विनंती उच्च न्यायालयात केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारनेही विविध यंत्रणांना आपापल्या अखत्यारीतील सर्व रस्ते महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार एमएमआरडीएने राज्य सरकारचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेऊन तात्काळ दोन्ही मार्ग महानगरपालिकेला हस्तांतरित केले. मात्र महानगरपालिकेने हे मार्ग ताब्यात घेतले नाहीत. हस्तांतरणाची औपचारिकता पूर्ण केली नाही. एमएमआरडीएने हे मार्ग हस्तांतरित करताना तेथील जाहिरातीचे अधिकार महानगरपालिकेला देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. जाहिरातींमधून मिळणारा महसूल हा प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचा असल्याचे कारण पुढे करीत याबाबतचे अधिकार महानगरपालिकेला देण्यास एमएमआरडीएने नकार दिला होता.
आता मात्र जाहिराती आणि त्यातून मिळणाऱ्या महसुलाचा वाद अखेर मिटला आहे. एमएमआरडीएने दोन दिवसापूर्वी महानगरपालिकेला एक पत्र पाठवून जाहिरातींचे अधिकारही हस्तांतरित केले आहेत. त्यामुळे आता महानगरपालिकेने हे मार्ग ताब्यात घेतले आहेत. महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी याला दुजोरा दिला आहे. आता हे मार्ग महानगरपालिकेच्या ताब्यात गेल्याने त्यांचे नियंत्रण, देखभाल आणि दुरुस्ती अशी सर्व जबाबदारी महानगरपालिकेवर असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या मार्गाचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला होता. आता ते महानगरपालिकेला करावे लागणार आहे.
