बैलगाडी शर्यतींवर बंदी असतानाही त्याचे आयोजन करणाऱ्या आणि त्यात सहभागी होणाऱ्यांवरील खटले मागेघेण्याचा निर्णय का?
सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : बैलगाडी शर्यतींवर बंदी असतानाही त्याचे आयोजन करणाऱ्या आणि त्यात सहभागी होणाऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले. या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन त्यावर योग्य ते उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. गुन्हा दाखल असलेल्यांमध्ये आजी-माजी खासदार आणि आमदारांचाही समावेश असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. गुन्हे मागे घेण्याबाबतचा सरकारचा १३ एप्रिल २०२२ रोजीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी नवी मुंबईस्थित अजय मराठे यांनी केली आहे. त्याची दखल घेऊन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला उपरोक्त आदेश दिले.
त्याआधी क्रूरता प्रतिबंध कायदा आणि नियमांमध्ये विविध राज्यांनी दुरुस्त्या करून अटींच्या अधीन राहून बैलगाडी शर्यतींना परवानगी दिली होती. ही परवानगी बैलगाडी शर्यतींना घालण्यात आलेल्या बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कायम राहिल, असे डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर बैलगाडी शर्यत आयोजित करणारे आणि त्यात सहभागी झालेल्यांविरोधातील खटले मागे घेण्याच्या ठरावाला राज्य मंत्रिमंडळाने ३१ मार्च २०२२ रोजी मान्यता दिली. तसेच त्याबाबतचा शासननिर्णयही काढला, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३२१ (खटला मागे घेणे) नुसार एखाद्या खटल्यातील सरकारी वकील हा संबंधित न्यायालयाच्या संमतीने खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. १३ एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, प्रादेशिक स्तरावर पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन प्रादेशिक समितीने खटला घेण्याची शिफारस केल्यावर सरकारी वकील त्याबाबत संबंधित न्यायालयाला कळवेल, असे नमूद केल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे या कलमाचा वापर प्रकरणागणिक करण्यात यावा, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रीत फणसे यांनी केला.
त्यावर खटले मागे घेण्याबाबतचे शुद्धीपत्रक सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार, १३ एप्रिलच्या निर्णयातून आजी-माजी खासदार-आमदारांना वगळण्यात आल्याचे म्हटले होते. तसेच समितीच्या शिफारशीनंतर सरकारी वकील योग्य तो निर्णय घेऊन त्यादृष्टीने पुढील कार्यवाही करेल, असे नमूद केले आहे. मुख्य न्यायमूर्तींनी मात्र “योग्य निर्णय” म्हणजे काय ? अशी विचारणा करून शु्द्धीपत्रकाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तसेच खासदार आणि आमदारांवरील खटले मागे घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल आणि शुद्धीपत्रक काढून सरकारने समितीची शिफारस मान्य करायची की नाही याबाबत कनिष्ठ न्यायालयांना योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी फारच कमी संधी ठेवण्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. शुद्धीपत्रात याचिकाकर्त्याच्या तक्रारींचा विचार करण्यात आलेला नाही, असे नमूद करून न्यायालयाने सरकारला याचिकेवर योग्य ते उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
