दुर्बल घटकातील नागरिकांना तीन हजार रुपये अनुदान देण्यासाठी पालिकेकडून दिरंगाई
- आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा प्रशासनावर आरोप
पिंपरी / महाईन्यूज
कोरोना महामारी, लॉकडाऊन आणि आर्थिक दुर्बलता या तिहेरी संकटात अडकलेल्या घटकाला प्रत्येकी तीन हजार रुपये अनुदान देण्याचा ठराव पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महासभेत पारित करण्यात आला. स्थायी समितीने देखील या योजनेसाठी येणा-या खर्च उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या ठरावाला मान्यता दिली. याला पंधरा दिवसांचा कालावधी उलटला तरी प्रशासकीय स्तरावर अनुदान देण्यास दिरंगाई केली जात आहे, असा आरोप आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी केला आहे.
यासंदर्भात जगतापांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांना तीन हजार रुपये प्रत्येकी अनुदान देण्यासाठी तातडीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय 8 मे 2021 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, ही योजना राबविण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाला पत्रव्यवहार करण्याचे आयुक्तांनी आश्वासन दिले होते. महापालिकेला स्वतःच्या अधिकारात आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्याचा अधिकार आहे. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून नागरिकांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा करावे. याला महासभेची मान्यता असून देखील प्रशासनाकडून याकामी दिरंगाई केली जात आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी आयुक्तांनी त्यांच्या स्तरावर करावी, अन्यथा बैठकीत आश्वासित केल्याप्रमाणे आयुक्तांनी मार्गदर्शक तत्वे व परवानगीकरिता नगरविकास विभागाकडे पत्र पाठवावे, अशी सूचना जगतापांनी पत्राद्वारे केली आहे.