#COVID19 : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा राज्याचा हिस्सा तातडीने द्या : शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांची मागणी
पिंपरी । महाईन्यूज । प्रतिनिधी
कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र 22 मार्चपासून ठप्प आहे. त्यानंतर 21 दिवसांचा लॉकडाऊन सुरु आहे. त्यामुळे नागरिक घरी असल्याने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत दिले जाणारे तीन महिन्याचे रेशन एकाचवेळी मोफत द्यावे. राज्याच्या हिस्स्याचे धान्य द्यावे. तसेच महाराष्ट्राचा थकीत 16 हजार कोटीचा जीएसटी आणि टॅक्स रिटर्न तातडीने राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसेच उद्योगपतींनी केलेल्या आर्थिक मदतीपैकी काही मदत राज्याला द्यावी, अशीही विनंती बारणे यांनी केली आहे.
याबाबत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन सुरु आहे. हा लॉकडाऊन 14 एप्रिलपर्यंत आहे. तो पुढे देखील वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भारतात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण महाराष्ट्रात सापडले आहेत. त्यामुळे 22 मार्चपासून महाराष्ट्र ठप्प आहे. लॉकडाऊन असल्याने सर्व कारखाने, मोठे उद्योगधंदे बंद आहेत. परिणामी सर्वसामान्य नागरिक घरी बसून आहेत.
महाराष्ट्र सरकारचा सुमारे 16 हजार कोटीचा जीएसटी आणि अन्य टॅक्स रिटर्न अद्याप केंद्र सरकारकडून मिळालेला नाही. राज्य सरकारने शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी दिली आहे. शेतक-यांच्या खात्यात पैसे जमा केले आहेत. त्यामुळे राज्याला आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने रॅपिड टेस्टसाठी वेंटिलेटर, मेडिकल किट, अन्य मेडिकल उपकरणे उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. ही उपकरणे राज्याला तत्काळ उपलब्ध करुन द्यावीत, असेही बारणे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने’ अंतर्गत प्रत्येक राज्यातील व्यक्तीला दर महिना पाच किलो रेशन दिले जाते. लॉकडाऊनमुळे नागरिक घरी असल्याने तीन महिन्याचे रेशन एकाचवेळी मोफत द्यावे. रेशनचा महाराष्ट्राचा हिस्सा द्यावा. याशिवाय महाराष्ट्राचा 16 कोटीचा जीएसटी आणि टॅक्स रिटर्न तत्काळ देण्यात यावा. तसेच कोरोना महामारी विरोधात लढण्यासाठी देशभरातील मोठ्या उद्योगपतींनी केंद्र सरकारला मोठी आर्थिक मदत केली आहे. उद्योगपतींनी या लढाईसाठी केंद्राला दिलेल्या मदतीपैकी काही आर्थिक मदतही राज्य सरकारला द्यावी, अशी विनंती खासदार बारणे यांनी केली आहे.
