पिंपरी चिंचवड | पवना आणि इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांसाठी प्रत्येक वर्षी म्युनिसिपल बाँडच्या माध्यमातून निधी उभारण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दोनशे कोटींचे कर्जरोखे उभारले जाणार असून त्यासाठी बाँड्स इश्यू कमिटीची (कर्जरोखे समिती) स्थापना करण्यात आली आहे. या कर्जरोखे समितीला फी, कमिशन, दलाली वाटपाचे अधिकार देण्यात आले आहेत.कर्जरोखे समितीमध्ये आयुक्त राजेश पाटील, अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे, विभागप्रमुख संजय कुलकर्णी आणि मुख्य लेखा परिक्षक प्रमोद भोसले यांचा समावेश आहे. यापैकी राजेश पाटील, विकास ढाकणे हे सर्व व्यवहारांच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास अधिकृत अधिकारी असतील.
क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज, विश्वस्त, रजिस्टार, कायदेशीर सल्लागार, स्टॉक एक्सचेंज, बँकर्स यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार कर्जरोखे समितीला असेल. त्याची मुदत, व्याजदर निश्चित करण्याचा अधिकारही समितीला असेल. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई), नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस यांच्याशी करारनामा करण्यात येणार आहे.
कर्जरोख्यांची रक्कम गोळा करण्यासाठी एक किंवा अधिक बँकर्सची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कर्जरोखे उभारण्यापूर्वी आणि उभारल्यानंतर गुंतवणुकदारांच्या समस्या – तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘अनुपालन अधिकारी’ नेमण्यात येणार आहे. याबाबतचे सर्वाधिकारही कर्जरोखे समितीला बहाल करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने विनाचर्चा मान्यता दिली.
