CAA स्थगिती मागणी याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; केंद्राला दिली तीन आठवड्यांची मूदत
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात सीएए संबंधित 236 याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी सीएए लागू होण्यावर बंदी घालणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं असून यापुढील सुनावणी 9 एप्रिल रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकांमध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत हा कायदा लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकांपैकी अनके याचिकांवर नोटीस जारी केल्याचं या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणी वेळी, केंद्र सरकारकडून युक्तिवाद करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. याचिकाकर्त्यांकडून युक्तिवाद करणाऱ्या इंदिरा जयसिंग यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध घालण्याची मागणी करत ही सुनावणी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवावी अशी विनंती केली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला. तसंच, सीएएच्या घटनात्मक वैधतेसंदर्भात तसंच, त्यातील दुरुस्त्यांसदर्भात केंद्र सरकारने तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 9 एप्रिल रोजी होणार आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात सीएए संबंधित 236 याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी सीएए लागू होण्यावर बंदी घालणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं असून यापुढील सुनावणी 9 एप्रिल रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकांमध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत हा
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात सीएए संबंधित 236 याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी सीएए लागू होण्यावर बंदी घालणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं असून यापुढील सुनावणी 9 एप्रिल रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकांमध्ये नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत हा कायदा लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या याचिकांपैकी अनके याचिकांवर नोटीस जारी केल्याचं या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणी वेळी, केंद्र सरकारकडून युक्तिवाद करणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. याचिकाकर्त्यांकडून युक्तिवाद करणाऱ्या इंदिरा जयसिंग यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध घालण्याची मागणी करत ही सुनावणी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवावी अशी विनंती केली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला. तसंच, सीएएच्या घटनात्मक वैधतेसंदर्भात तसंच, त्यातील दुरुस्त्यांसदर्भात केंद्र सरकारने तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 9 एप्रिल रोजी होणार आहे.
